दिल्ली मेट्रोची 57 स्थानके बंद करण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला उपाययोजना करण्याचा अधिकार असला, तरी त्याचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसता कामा नये, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. ‘प्रत्येकाकडे कार नसते, प्रत्येकाला खासगी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसते,’ असे निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीशांनी सार्वजनिक वाहतुकीच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधले.
दिल्ली मेट्रोची 57 स्थानके बंद
दिल्लीमध्ये 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (DMRC) 57 मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद करण्याची विनंती केली. 9 ऑक्टोबर रोजी रात्री 9 वाजल्यापासून परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत निर्बंध लागू ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. संबंधित स्थानकांवरील मेट्रो गाड्यांची वारंवारताही कमी करण्याची सूचना पोलिसांनी केली होती. या निर्णयामागे आंदोलनादरम्यान संवेदनशील परिसरात गर्दी वाढण्याची आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, या निर्बंधांमुळे दिल्लीतील दैनंदिन प्रवाशांच्या वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
‘दररोज मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांनी काय करायचे?’
या निर्बंधांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासह अन्य वकिलांनी मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली. शहरातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प होऊ नये आणि प्रशासनाला गर्दी नियंत्रित करता येत नसल्याचा भार सामान्य नागरिकांवर पडू नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दिल्लीमध्ये नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय आणि इतर दैनंदिन कामांसाठी मेट्रोवर अवलंबून असलेल्या हजारो प्रवाशांसाठी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्थानके बंद झाल्यास पर्यायी वाहतुकीचा वापर करावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ, खर्च आणि वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे.
‘सर्व काही ठप्प करून लोकांना वाहतुकीविना सोडता येणार नाही’
सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात सार्वजनिक वाहतुकीच्या उपलब्धतेबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना अनियंत्रित हालचालींवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे, याबाबत शंका नाही. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था ठप्प करून नागरिकांना पर्यायाविना सोडणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘प्रत्येकाकडे कार नसते. प्रत्येकाला खासगी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसते. लोक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात. असे करणे योग्य नाही,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सामान्य प्रवाशांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयाचा सवाल
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक असले, तरी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल, हा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला.आंदोलनामुळे संभाव्य गर्दी आणि सुरक्षेची आव्हाने लक्षात घेऊन पोलिसांनी निर्बंध सुचवले होते. मात्र, सुरक्षाव्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक यांच्यात समतोल राखण्याची गरज या प्रकरणातून समोर आली आहे.
प्रवाशांनी काय काळजी घ्यावी?
दिल्लीतील प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो प्रवाशांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अधिकृत सूचना तपासाव्यात. विशेषतः मध्य दिल्लीतील महत्त्वाच्या स्थानकांवर निर्बंध लागू आहेत का, याची खात्री करावी. पर्यायी मार्ग आणि बस किंवा इतर वाहतुकीचे पर्यायही विचारात घ्यावेत. या प्रकरणात सुरक्षेची गरज आणि सामान्य नागरिकांचा वाहतुकीचा हक्क यांच्यात समतोल राखण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर निर्बंधांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे दिल्लीकरांचे लक्ष लागले आहे.
