गेल्या आठवड्याभरापासून देशभरात इंडिगो एअरलाईन्सची चर्चा आहे. इंडिगोनं एकाएकी शेकडो विमानांची उड्डाणं रद्द केल्यानं हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. यानंतर आता इंडिगो कंपनी गोत्यात येऊ लागली आहे. इंडिगोला जीएसटी नोटिस पाठवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी जीएसटी विभागानं इंडिगोला (इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड) ५८.७५ कोटी रुपयांची नोटिस पाठवली आहे. सीजीएसटीच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी जीएसटी नोटिस जारी केली आहे. यात मूळ जीएसटी टॅक्सच्या मागणीसह दंडाच्या रकमेचाही समावेश आहे.
जीएसटी विभागानं पाठवलेली नोटिस चुकीची असल्याचं इंडिगोनं म्हटलं आहे. या नोटिशीला कायदेशीर आव्हान देण्याची घोषणा कंपनीनं केली आहे. ही नोटिस चुकीची आहे आणि याविरोधात आम्ही चोख युक्तिवाद करुन शकतो. यासाठी आम्ही बाहेरील कर सल्लागारांशी सल्लामसलत केलेली आहे, असं इंडिगोकडून सांगण्यात आलं. या नोटिशीमुळे आमच्या आर्थिक स्थितीवर, दैनंदिन वाहतुकीवर आणि व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
एकीकडे डीजीसीएनं आणलेल्या नव्या फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन्स (एफडीटीएल) नियमांमुळे इंडिगो एअरलाईन्स अडचणीत आलेली आहे. इंडिगोला डीजीसीएनं रडारवर घेतलं आहे. गेल्या आठवड्यात कंपनीनं कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे शेकडो विमानांची उड्डाणं रद्द केली. त्यानंतर डीजीसीएनं कंपनीला यंदाच्या हिवाळ्यातील वेळापत्रकातील १० टक्के फ्लाईट्स रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कंपनीला फटका बसला. याच दरम्यान कंपनीचे सीईओ पीटर अल्बर्स यांना डीजीसीएच्या समितीसमोर हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर आता जीएसटी दंडाचं प्रकरण समोर आलं आहे.
एकीकडे इंडिगो एअरलाईन्स गोत्यात येत असताना, संकटांची संख्या वाढत असताना कंपनीला शेअर बाजारातही फटका बसला आहे. आज कंपनीच्या शेअरचे दर किंचित वधारले. पण गेल्या महिन्याभराचा विचार करता शेअरचे दर तब्बल १६ टक्क्यांनी घसरले आहेत. सध्याच्या घडीला कंपनीचं बाजार भांडवल १.८७ लाख कोटी रुपये आहे. इंडिगोकडे देशांतर्गत वाहतुकीचा तब्बल ६५ टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे बाजारपेठेवर कंपनीचं एकहाती वर्चस्व आहे.
