सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई खास चुनाव क्षेत्र SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा जाए. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा, “याचिकाकर्ता आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए कट-ऑफ तारीख बदलने का विरोध कर रहा है. पहली नजर में उसकी दलील आकर्षक लगती है, लेकिन कानून में किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष चुनाव क्षेत्र को आरक्षित बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है.”
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति का मामला
यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण के तरीके और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से जुड़ा था. इस याचिका को रुपाली इंद्रभूषण सोंडे ने दाखिल किया था. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने खारिज की दलील
याचिकाकर्ता की दलील थी कि रोटेशन की समयसीमा बार-बार नए सिरे से तय की जा रही है. इसके चलते कम SC/ST आबादी वाले चुनाव क्षेत्रों को कभी आरक्षण का मौका नहीं मिल पाएगा. कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. जजों ने कहा कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को पहला चुनाव मानने का नियम आरक्षण और रोटेशन की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि संविधान और नियमों के तहत स्थानीय निकायों में SC/ST आबादी के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण होना चाहिए. कानून में यह प्रावधान भी है कि आरक्षित सीटों का रोटेशन SC/ST आबादी के घटते क्रम के आधार पर किया जाए. हालांकि, यह रोटेशन किस तरीके से और किस समय सीमा में होगा, इसका फैसला करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है.








