सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी कथित बड़ी साजिश की जांच के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष NIA अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही तीनों एफआईआर को जोड़ कर एक साथ सुनवाई करने की अनुमति भी दे दी है.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने NIA की याचिका पर यह आदेश दिया. एजेंसी ने दलील दी थी कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं और लाल किला ब्लास्ट के पीछे की बड़ी साजिश और ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ की जांच का हिस्सा हैं. इसलिए इनकी सुनवाई अलग-अलग अदालतों में होने के बजाय एक ही अदालत में होनी चाहिए.
15 लोगों की हुई थी मौत
10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 के पास एक हुंडई कार में जोरदार धमाका हुआ था. इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. जांच के दौरान कार चला रहे व्यक्ति की पहचान अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई थी. बाद में NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी.
जांच एजेंसी ने इस धमाके के पीछे पढ़े-लिखे पेशेवरों के कथित ‘व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क’ का हाथ होने का आरोप लगाया था. इस सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें चार डॉक्टर शामिल थे. हरियाणा में भी इस मामले से जुड़ी गिरफ्तारियां हुई थीं.
NIA का कहना था कि तीनों राज्यों में दर्ज मामलों की अलग-अलग सुनवाई से जांच और अभियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसी आधार पर एजेंसी ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई की मांग की थी.








