महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) 83 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 10,000 रुपये सानुग्रह अनुदान (Bonus Diwali Gift), पात्र कर्मचाऱ्यांना 12,500 रुपये सण उचल आणि महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून थेट 60 टक्के करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी केली. एसटी महामंडळातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय सर्वानुमते जाहीर करण्यात आला.
Sarnaik Statement On 160 Crore Financial Burden : “कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जाणे हे आमचे कर्तव्य”
एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीचा आनंद हिरावून घेता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली. प्रताप सरनाईक म्हणाले, “एसटीचे अधिकारी आणि कर्मचारी अहोरात्र मेहनत करून लाखो प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची सेवा देतात. त्यांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून त्यांना सानुग्रह अनुदान देणे हा त्यांचा हक्क आहे. या निर्णयामुळे महामंडळावर सुमारे 160 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात साजरी व्हावी, हे आमचे कर्तव्य आहे.” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पाठबळामुळे एसटीचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
No Strike Appeal To Employees : कर्मचाऱ्यांना आंदोलने व संप न करण्याचे आवाहन
या बैठकी दरम्यान परिवहन मंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि संघटनांना कोणतेही आंदोलन किंवा संपाचे हत्यार न उपसण्याचे आवाहन केले. “एसटी ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य प्रवाशांची जीवनवाहिनी आहे. कोणत्याही संप किंवा आंदोलनामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये. कर्मचारी आणि प्रवासी हे एसटीचे दोन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रास्त मागण्यांवर संवादातून मार्ग काढण्यास शासन सदैव तयार आहे,” असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
Quality Passenger Service : दर्जेदार सेवा अन् महामंडळ सक्षम बनवण्याचा संकल्प
कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतानाच राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देणे आणि एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व सक्षम बनवणे, या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी राज्य शासन आणि एसटी महामंडळ कटिबद्ध असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
