पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रस्ते मार्गानं प्रवास केल्यानंतर नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं आहे. ही कारवाई ६ दिवसांसाठी करण्यात आली आहे. बडोदा जिल्ह्यातील डभोई नगरपालिकेच्या हद्दीत ३१ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदींचा दौरा होता. ज्या रस्त्यावरून मोदींनी प्रवास केला, तिथले १२ पथदिवे नादुरुस्त होते. तर बाकीचे बरेच दिवे लुकलुकत होते. यानंतर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी लाईटिंग विभागाचे प्रभारी क्लर्क महेश वसावा यांच्या नावे निलंबन आदेश काढले आहेत. नगरपालिकेनं सूचना दिलेल्या असूनही पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीमध्ये बेजबाबदारपणाचा केल्याचा ठपका वसावा यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याच्या सूचना महेश वसावा यांना देण्यात आल्या आहेत. आपल्या कथित बेजबाबदारपणाबद्दल वसावा यांना सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर स्पष्टीकरण द्यावं लागेल. वसावा यांना गुजरात नगरपालिका अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४८ नुसार निलंबन आदेश देण्यात आले आहेत. या कलमानुसार नगरपालिकेच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे.
३१ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि अन्य मान्यवरांसह एकता नगर येथील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीमध्ये राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात समारंभात सहभागी झाले होते. यानंतर ते हेलिकॉप्टरनं बडोदा विमानतळावर जाणार होते. पण संध्याकाळ झाल्यानं पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या मान्यवरांनी हेलिकॉप्टर प्रवास टाळला. त्याऐवजी त्यांनी रस्ते मार्गानं जवळपास ९० किलोमीटर प्रवास करत बडोदा विमानतळ गाठलं.
डभोई नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी विराज शाह यांनी निलंबनाचा आदेश काढला आहे. ‘व्हिआयपींचं आगमन पाहता नगरपालिकेनं आपल्या विविध विभागांकडे अनेक जबाबदाऱ्या सोपवल्या होत्या. यात सफाई व्यवस्था, भटक्या जनावरांवर नियंत्रण आणि पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा समावेश होता. लाईटिंग विभागाचे प्रभारी क्लर्क असल्यानं पथदिवे व्यवस्थित सुरू ठेवण्याची जबाबदारी वसावा यांची होती,’ असं निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.
‘आमच्या कार्यालयाकडून स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या असतानाही आवश्यक असलेली देखभाल-दुरुस्ती योग्य वेळेत करण्यात अपयशी ठरलात. त्यामुळे गुजरात नगरपालिका अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४८ च्या अंतर्गत तुम्हाला निलंबित केलं जात आहे,’ असा उल्लेख निलंबन आदेशात आहे.
