आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वातील अन्न व औषध प्रशासनाने सुट्या तेलासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तुकाराम मुंढे यांनी सुट्या तेलाच्या विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. नव्या आदेशामुळे खाद्यतेलाची विक्री केवळ सीलबंद, पूर्ण लेबल असलेल्या वेष्टनातूनच होईल. सुट्या व वेष्टनरहित विक्रीला बंदी असेल. सुट्या स्वरूपात तेल रवाना करणारा उत्पादक अथवा वितरक हा मूळ उल्लंघनकर्ता म्हणून जबाबदारी निश्चित केली जाईल असं आदेशात स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे. यासंदर्भात कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात सविस्तरपणे सांगितलं आहे.
देवेंद्र फडणवीसांना सुट्या तेलाच्या निर्णयासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, “सुट्या तेलासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांचं मत अगदी स्पष्ट होतं की, एफडीएच्या मार्फत जी काही कारवाई सुरु आहे ती योग्य आहे. कारवाई अशा पद्धतीने होत राहिली पाहिजे. मात्र तेलाचे जे व्यापारी आहेत, याच्यात जे पारंपारिक तेलाचा व्यापार करतात त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. तसंच गरिबातील गरिब लोक, जे अतिशय थोडं अर्धा, एक लीटर तेल न घेता सुटं घेतात त्यांच्यावरही अन्याय होऊ नये त्यादृष्टीने मार्ग काढला पाहिजे”.
“यासंदर्भात आम्ही एफडीएला सांगणार आहोत की, एकीकडे दर्जावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे तर दुसरीकडे पारंपारिक व्यवसाय सांभाळणंही गरजेचं आहे. यात मधला मार्ग काढून कुठल्याही प्रकारे तेलामध्ये भेसळ होणार नाही अशा एसपीओ तयार कराव्यात असं एफडीएला सांगणार आहोत. यातून आम्ही असा मार्ग काढू की, कुठेही भेसळ करता येणार नाही आणि पारंपारिक व्यवसायही बंद करावा लागणार नाही,” असंही ते म्हणाले आहेत.
एफडीएने किरकोळ विक्रेत्याने विनासील अथवा छेडछाड झालेली खेप नाकारावी व पुरवठादाराची माहिती अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यास कळवावी असं आवाहन केलं आहे. बहुस्रोत खाद्य वनस्पती तेल व मोहरी तेल अॅगमार्क प्रमाणनासह, 15 किलो ग्रॅमपेक्षा अधिक नसलेल्या सीलबंद वेष्टनातच विक्री करावी. 8 जून 2021 नंतर उत्पादित कोणत्याही बहुस्रोत खाद्य वनस्पती तेलात मोहरी तेलाचा समावेश करता येणार नाही, मोहरी तेल 100 टक्के शुद्ध स्वरूपातच विकावे लागेल.
10 हजार 115 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले
राज्य शासनानं घोषित केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर झाला आहे. 5 हजार कोटी आज जारी केलेत, 10 हजार 115 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले आहेत. मला विश्वास आहे, पात्र शेतकरी यांचे नीट इ केवायसी होत, नीट पैसे जातील.
नियमित कर्ज भरले आहे, त्यांच्या खात्यात ५० हजार रुपये देऊ अशी माहितीही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
चिदंबरम यांच्यावर टीका
चिदंबरम यांच्यावर टीका करताना त्यांनी म्हटलं की, काँग्रेस आणि मविआ नेते बुद्धी भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी त्यांना लक्षात आणून दिलं, 2023 साली विधेयकाला मतदान केलं. ज्यात डिलिमिटेशन करावं लागेल, नवीन सेनन्स आकडेवारी हे सगळ्यांनी मान्य केलं होतं. कोव्हिडमुळे सेन्सस पुढे गेले. मात्र, एक छोटे संशोधन आणले होते. जुन्या सेन्सस द्वारे करता येईल. मात्र यांनी हे आत्ता नाकारले . 2023 ला सपोर्ट यासाठी दिला कारण, विधेयक पास होणार आहे. मात्र आता पाठिंबा देण्याची वेळ आली तेव्हा विरोध केला. 2023 रोजी काँग्रेसने मतदान करत मान्य केलं आहे, राज्यात देखील काही लोकं बोलतात त्यांनी कोणती नशा केली होती माहिती नाही अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.
