शहरात (Solapur) नव्याने होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेवरून आज महापालिकेच्या सभागृहात मोठा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे, ऐन उन्हाळ्यात सोलापुरात पाणी तापलं असंच म्हणावं लागेल. सोलापूर महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते अमोल शिंदे आणि काँग्रेसचे (Congress) गटनेते चेतन नरोटे यांना निलंबित करण्याच्या सूचना महापौरांकडून देण्यात आल्या. त्यानंतर, सभागृहात मोठा गोंधळ उडाला, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध घोषणाबाजी केली. दरम्यान, सोलापुरात सध्या 8 दिवसाला पाणीपुरवठा केला जात आहे.
सोलापूरचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी सभागृहात झालेल्या गोंधळानंतर विरोधी पक्षातील दोन्ही सदस्यांना आजच्या एक दिवसासाठी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, भाजपकडे असलेल्या संख्याबळ आणि बहुमताच्या जोरावर नवीन पाणी पुरवठा योजना प्रचंड गोंधळातही मंजूर करुन घेण्यात आली. त्यानंतर, महापालिकेत विरोधी पक्षातील सर्व नगरसेवक आणि महापौरांनी विरोधात घोषणाबाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधले.
सोलापूर महापालिकेच्या माध्यमातून 1378 कोटी रुपयांची नवी पाणीपुरवठा योजना करण्यात येत आहे. मात्र, या पाणीपुरवठा योजनेवरुन भाजपमध्ये पुन्हा एकदा चांगलच राजकारण रंगल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. भाजपचे दोन ज्येष्ठ आमदार विरुद्ध महापालिका पदाधिकारी यांच्यातला सुप्त संघर्ष या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. शहरातील पाणी पुरवठासाठी 1378 कोटी रुपयाची जल वितरण सुधारणा योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या आरखड्याला मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव आज 20 एप्रिल रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. या योजनेच्या 1378 कोटी रुपयांपैकी 600 कोटी रुपयांचे कर्ज देणाऱ्या जागतिक बँकेने महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी करवाढीचा पर्याय सुचवला आहे. मात्र, शहरावर नवीन करवाढ नको असे म्हणत भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख आणि विजयकुमार देशमुख यांनी मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही आमदारांनी पालिका आयुक्तांना धारेवर धरत शहरावर कोणताही कर लादू नये अशा सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, या सगळ्यावर महापालिकेचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी देखील भूमिका स्पष्ट केली.
करवाढ करणार नाही – महापौर कोंड्याल
पाणी पुरवठ्याचा विषय महत्वाचा असल्याने याच महिन्याचा सभेत अजेंडावर आहेत. पण, सभेच्यापूर्वी पार्टी मिटिंगमध्ये आम्ही दोन्ही आमदारांसोबत चर्चा करू. तसेच शहरावर कोणतेही कर वाढवले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण देखील कोंड्याल यांनी दिले. त्यामुळे, 20 तारखेच्या सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर प्रचंड गोंधळात ही योजना मंजूर करण्यात आली असून विरोधकांनी मात्र यास जोरदार विरोध केला.
