राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा (Ladki Bahin Yojana) मोठा फटका इतर खात्यांना बसत असल्याचं चित्र आहे. लाडक्या बहिणीसाठी पुन्हा एकदा आदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे. निती आयोगाच्या नियमांना पुन्हा एकदा केराची टोपली दाखवल्याचं दिसून आलं आहे. याआधी दोन वेळा आदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखाचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. आता तिसऱ्यांदा अदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. (Ladki Bahin Yojana)
नीती आयोगाने सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवलेल्या पत्रात या संदर्भात स्पष्ट नियमावली दिलेली आहे. याच नियामांचा आधार घेत अदिवासी विभागाने हा निधी वळवण्याचा निर्णयाला विरोध केला होता. दलित आणि आदिवासी समाजाचा निधी इतर ठिकाणी वापरला जाऊ नये यासाठी नीती आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट नियमावली जारी केली होती. ती नियमावली केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवली असून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हे पत्र पाठविण्यात आलेलं होतं. या नियमानुसार हा निधी इतर कोणत्याही योजनेसाठी वापरता येणार नाही. जर या योजनांसाठी अधिकचा निधी द्यायचा असेल तरच तो त्या विभागाच्या लाभार्थ्यांना देता येतो.
काय म्हटलंय निती आयोगानं?
नोडल विभागांनी खात्री करावी की संबंधित विभाग त्यांच्या बजेटमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी निधी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करत आहेत. जर राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात टीएसपी अंतर्गत निधी राखून ठेवला नसेल तर राज्य योजनांना नियोजन आयोगाची मान्यता दिली जाऊ शकत नाही.
i. टीएसपी अंतर्गत खर्च हा केवळ विकास तूट भरून काढण्यासाठी आहे, सामान्य तरतुदींपेक्षा जास्त जे इतरांप्रमाणेच विविध योजनांमध्ये, प्रमुख कार्यक्रमांसह, एसटींना उपलब्ध असायला हवे.
ii. टीएसपी अंतर्गत निधी एकूण योजना खर्चातून राखून ठेवला जातो (बाह्य अनुदानित प्रकल्प-ईएपी आणि इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत गुंतवणूक वगळता), 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी नसावा आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या समस्याप्रधान वाट्याशी सुसंगत..)
या शेवटच्या मुद्यात स्पष्टपणे निती आयोगानं स्पष्ट केल असल तरी निधी वर्ग केला जात आहे.
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवण्यात आला आहे. शुक्रवारी यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला असून, योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा होणार आहे. महायुती सरकारने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या गाजावाजा करत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. सुरुवातीला निवडणुकीपूर्वी पाच महिन्यांचे हप्ते देऊन योजना राबविण्यात आली. राज्याच्या तिजोरीवरचा भार वाढल्यामुळे सरकारकडून नियमित हप्ते देताना आर्थिक कसरत करावी लागत आहे.
