मराठा आरक्षणासंबंधी (Maratha Reservation) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी बैठकीत चर्चेत आलेले मुद्दे माध्यमांसमोर मांडले. ओपन कोर्टमध्ये आमचं मत ऐकून घ्यावं, असं आमचं मत होतं. मात्र, चेंबरमध्ये पुर्नविचार याचिका (Review Petition) रद्द करण्यात आली. आता मराठा समाजाचं मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा आयोग स्थापन करणार असल्याची माहिती देखील देसाई यांनी यावेळी दिली आहे.
सखोल सॅम्पल सर्वे करणार असल्याचं देखील देसाई यांनी यावेळी सांगितलं. सरकार क्युरेटीव्ह पेटीशन (Curative Petition) दाखल करणार असल्याची घोषणा बैठकीत करण्यात झाली. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम आहे, त्यासाठी अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल, मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत, असं शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितलं.
बार्टी योजना सारथीला लागू करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल, त्यावर काम करणारी संस्था ही सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच प्रत्येक कॅबिनेट बैठकीआधी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार आहे. गेल्या सरकारडून राहिलेल्या त्रुटी यावेळी राहू देणार नाही, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतायत. मराठा समाजाला गृहित धरु नये असं याचिकाकर्ते विनोद पाटलांनी म्हटलंय, तर सरकारनं आता वेळ काढूपणाचे कुठलेही निर्णय घेऊ नयेत अशी प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी दिलीय.
