गणेशोत्सवाला आता अवघे काही आठवडे शिल्लक आहेत. मुंबईतील रस्तोरस्तो सार्वजनिक मंडळ गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मोठं मोठे मंडप घालतात. मात्र अनेकदा मंडळ या मंडप उभारण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटच्या चांगल्या रस्त्यांवर खड्डे पाडतात, ज्यामुळे उत्सव संपल्यावर त्या खड्यांचा नागरिकांना त्रास होतो आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे सुद्धा नुकसान होते. तेव्हा मुंबई महापालिकेने यंदाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी परवानगी देण्याकरिता ऑनलाईन एक खिड़की प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर मंडप उभारणीसाठी रस्त्यावर खड्डे खणण्यास मनाई करण्यात आली असून दरवर्षी प्रमाणे यंदा सुद्धा खड्डे खणल्यास प्रति खड्डयासाठी 2 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
संकेतस्थळावर कार्यप्रणाली सुरू :
गणेशोत्सव मंडळांकरता मंडप परवानगीसाठी महापालिकेने https://portal. mcgm. gov. in ही संकेतस्थळावर कार्यप्रणाली सुरू केली आहे. मुंबईच्या काँक्रीटीकरणावर महापालिकेने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 2050 किलोमीटरपैकी सुमारे 1900 किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण झाले आहे. सार्वजनिक रस्ता हा कोणत्याही कारणासाठी खोदण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दरवर्षी महानगरपालिका खड्डे खणणाऱ्या मंडळांना पालिका दंड आकारते. गेल्यावर्षी या दंडाच्या रकमेत सात पट वाढ केली होती. मात्र प्रचंड विरोधानंतर दंडाची रक्कम प्रति खड्डा 2 हजार रुपयेच ठेवण्यात आली. रस्त्यावर मंडप उभारण्यासाठी खड्डे खणायचे असल्यास महानगरपालिका, पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी एक खिडकी पद्धतीने देण्यास सुरुवात झाली आहे. मंडळ रस्त्यावर मंडप उभारण्यासाठी एक अनामत रक्कम पालिका विभाग कार्यालयाकडे अर्ज करतात तेव्हा मंडळांना अनामत रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम 20 हजारांपासून ते अगदी लाखो रुपयांपर्यंत असायची. मंडप उभारण्यासाठी रस्त्यावर खोदलेले खड्डे मंडळांनी न बुजवल्यास या रकमेतून खर्च वजा केला जात असायचा अशी सदर पद्धत होती.
मागील वर्षी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंडळांकडून आकारण्यात येणारी प्रतिखड्डा रक्कम सुद्धा कमी केली आहे. तर मंडळांकडून घेण्यात येणारी अनामत रक्कमेत 100 रुपये करण्यात आली. त्यामुळे यंदाही 100 रुपये अनामत रक्कम भरून परवानगी दिली जाणार आहे. रस्त्यांवर उत्सवाच्या निमित्ताने टाकण्यात येणाऱ्या मंडपांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी निर्णय देताना 2017 मध्ये प्रति खड्डा 2000 रुपये दंड निश्चित केला होता. त्यानुसार दंड आकारला जातो.






