महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांना आपल्या गोटात सामील करून घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, संजय दिना पाटील आणि ओमराजे निंबाळकर यांना भाजपकडून सुद्धा शब्द हवा असल्याने पत्रावर सही केली नसल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटून गट स्थापन केल्याचे बोलले जात असले, तरी त्याचा अधिकृत फोटो किंवा पत्र सुद्धा समोर आलेलं नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढली आहे. या राजकीय भूकंपावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी ‘एबीपी माझा’शी कायदेशीर विश्लेषण केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला हे खासदार उपस्थित राहिले नाहीत, तर ‘डिसक्वालिफिकेशन बाय कंडक्ट’ (वागणुकीवरून अपात्रता) अंतर्गत त्यांच्यावर थेट कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट दावा सरोदे यांनी केला.
अनुपस्थित राहिल्यास खासदार होणार अपात्र?
असीम सरोदे यांनी सांगितले की, पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या पक्षातील खासदार आणि आमदारांची बैठक बोलवण्याचा आणि त्यासाठी ‘व्हिप’ (पक्षादेश) जारी करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. सरोदे म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हिप हा संविधानाच्या 10व्या परिशिष्टानुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) एक कायदेशीर आदेश आहे. पक्षशिस्त पाळण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीला हजर राहणे बंधनकारक असते. जर हे खासदार बैठकीला गैरहजर राहिले, तर त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘डिसक्वालिफिकेशन बाय कंडक्ट’ (Disqualification by Conduct) म्हटले जाते. म्हणजेच, त्यांच्या या वागणुकीवरूनच ते पक्षविरोधी कारवाया करत असल्याचे सिद्ध होते आणि ते थेट अपात्र ठरू शकतात.”
सुप्रीम कोर्टाचा ‘तो’ निकाल ठरवणार दिशा
राजकीय वर्तुळात दोन तृतियांश (2/3) बहुमत सोबत असल्यामुळे बंडखोरांना संरक्षण मिळेल, असा जो दावा केला जात आहे, तो असीम सरोदे यांनी पूर्णपणे खोडून काढला. २०२२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा हवाला त्यांनी यावेळी दिला. ते म्हणाले, “2022 मध्ये सुभाष देसाई विरुद्ध इतर या खटल्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट निकाल दिला आहे. या निकालामुळे ‘स्प्लिट’ (पक्षातील उभी फूट) ही संकल्पनाच आता कायद्यातून हद्दपार झाली आहे. त्यामुळे केवळ 2/3 खासदार फोडले म्हणून कोणालाही थेट संरक्षण मिळत नाही. 2/3 बहुमताचा नियम केवळ तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा एखादा मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात ‘विलीन’ (Merge) करण्याचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतात. आत्ताच्या प्रकरणात मूळ पक्षाची विलीनीकरणाची कोणतीही इच्छा नाही, तर ही केवळ काही खासदारांची वैयक्तिक इच्छा आहे. त्यामुळे बंडखोर खासदारांचा वेगळा गट स्थापन करणेही चुकीचे ठरेल.”
दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांचे मोठे गणित
या संपूर्ण फोडाफोडीच्या राजकारणामागे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांचे मोठे गणित असल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला. राज्यसभेत भाजपला अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी बहुमताची गरज आहे, आणि ही गरज पूर्ण करण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंना बढावा दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदेंच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना सरोदे म्हणाले, “एकनाथ शिंदेंना शरद पवार किंवा बाळासाहेब ठाकरेंसारखे प्रादेशिक नेतृत्व बनायचे आहे. परंतु, निवडणुकीच्या माध्यमातून मते मिळवून ताकत वाढवण्याऐवजी, ते फोडाफोडी करून ‘कृत्रिम ताकद’ वाढवण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत. निवडणूक आयोगाने जरी शिंदेंच्या पक्षाला शिवसेना नाव दिले असले, तरी वास्तवात तो अमित शाहांचा भाजप आहे हे जनतेला ठाऊक आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकारण मराठा विरोधी दिसल्यामुळे, अमित शहा एक मराठा चेहरा म्हणून शिंदेंना पुढे आणत आहेत.”
स्पीकर मनमानी करू शकत नाहीत
बंडखोर खासदारांना लोकसभेत वेगळा गट स्थापन करण्यास लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली, तरी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले. स्पीकरच्या अधिकारांनाही कायदेशीर मर्यादा असतात, हे त्यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “अध्यक्षांनी बेकायदेशीर प्रक्रियेतून बंडखोरांना मान्यता दिली, तर त्या कृतीविरुद्ध थेट सुप्रीम कोर्टात रिट पिटिशन दाखल करता येते. यापूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात राहुल नार्वेकरांनी जेव्हा निर्णय घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब लावला होता, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट बजावले होते की, स्पीकर जर असंविधानिक पद्धतीने वागले तर कोर्ट त्यांच्या कृतीचेही कायदेशीर विश्लेषण करू शकते. त्यामुळे अध्यक्षांना अमर्याद अधिकार आहेत हा गैरसमज आहे.”
