एल्गार परिषद-माओवाद संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मंगलवार (14 मई, 2024) को नवलखा को जमानत दे दी है.
कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत पर लगी बंबई हाईकोर्ट की रोक को बढ़ाने से इनकार किया. साथ ही नवलखा को नजरबंदी के दौरान सुरक्षा खर्च के तौर पर 20 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए नवंबर 2022 से घर में नजरबंद कर दिया गया है. दरअसल, नवलखा और अन्य लोगों को 1 जनवरी, 2018 को महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा कोरेगांव स्मारक पर जातीय दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
