नवीन कर प्रणालीसंदर्भात सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चा सुरु आहे. आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही नवीन कर प्रणालीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. मागील काही दिवसांपासून नवीन कर प्रणालीसंदर्भात अनेक संभ्रम निर्माण करणाऱ्या पोस्ट व्हायरल होत आहेत. 1 एप्रिल 2024 पासून कररचनेमध्ये बदल होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेच आपल्या अधिकृत एक्स (पूर्वीचं ट्वीटर) अकाऊंटवरुन हे स्पष्ट केलं आहे की कररचनेमध्ये कोणताही बदल केला जणार नाही.
कोणताही नवा बदल नाही
1 एप्रिल 2024 पासून कोणताही नवीन बदल लागू केला जाणार नाही, असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. अर्थ कायदा 2023 च्या कलम 115BAC (1A) अंतर्गत नवीन कर प्रणाली आणि जुन्या कर प्रणालीमधील (सवलतीशिवाय) फरक जाणून घ्या खालील टेबलमध्ये असं म्हणत अर्थमंत्रालयाने एक आकडेवारीचा तक्ताच शेअर केला आहे.
कोणतीही प्रणाली निवडता येते
नवीन कर प्रणाली ही कंपन्या आणि फर्म सोडून अशा वैयक्तिक स्तरावरील व्यक्तींना लागू होते. आर्थिक वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 च्या असेसमेंट इयरसाठी नवीन कर प्रणाली लागू होणार आहे. जुन्या कर प्रणालीप्रमाणे विविध सवलती आणि कपातीचा लाभ (पगारातून रु. 50,000 आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनातून रु. 15,000 व्यतिरिक्त) उपलब्ध नसला तरी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कराचे दर फारच कमी आहेत, असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था आहे. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने कोणताही पर्याय आयकर परतावा भरताना निवडला नाही तर बाय डिफॉल्ट ती व्यक्ती नवीन कर प्रणालीमध्ये मार्क केली जाईल. मात्र आयकर भरण्याआधीपर्यंत करदाते त्यांच्यासाठी फायदेशीर वाटणारी कर व्यवस्था म्हणजेच जुनी किंवा नवीन यापैकी कोणतीही पद्धत आपल्या इच्छेनुसार निवडू शकतात.
नव्या करप्रणालीमधून बाहेर पडता येतं
असेसमेंट इयर 2024-25 साठी रिटर्न भरेपर्यंत नवीन कर प्रणालीमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय करदात्यांना उपलब्ध आहे. कोणत्याही व्यावसायिक उत्पन्नाशिवाय पात्र व्यक्तींना प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी सोयीनुसार करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. त्यामुळे, अशी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणाली आणि दुसऱ्या वर्षी जुनी कर प्रणाली निवडू शकतात अथवा या उलटही करु शकतात, असंही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
नवीन कर प्रणालीमध्ये स्लॅब कसे?
नवीन कर प्रणालीनुसार वर्षभरात 0 ते 3 लाख उत्पन्न असेल तर ते करमुक्त असते. त्यानंतर 3 ते 6 लाखांवर 5 टक्के, 6 ते 9 लाखांवर 10 टक्के, 9 ते 12 लाखांवर 15 टक्के, 12 ते 15 लाखांवर 20 टक्के आणि 15 लाखांहून अधिक उत्पन्न असल्यास 30 टक्के कर आकारला जातो. याशिवाय आरोग्य आणि शिक्षण उपकर म्हणून 4 टक्के कर आकारला जातो.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये कसे आहेत स्लॅब?
0 ते 2.5 लाख रुपये = करमुक्त
2.5 लाख रुपये ते 5 लाख रुपये = 5%
5 लाख रुपये ते 10 लाख रुपये= 20%
10 लाख रुपयांहून अधिक = 30%
