महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच संसद के मानसून सत्र का 100 दिन होने के बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है. मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसके आज 100 दिन पूरे हो गए.
इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि परिसीमन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में है. कांग्रेस को आशंका है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल संसद में ला सकती है.
डीएमके से साधा संपर्क
सियासी जानकारों का मानना है कि परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) से संपर्क किया है. सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है. 361 वोट चाहिए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं.
हालांकि दक्षिण भारत में विरोध की आवाज उठ रही है. शुक्रवार को ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में कहा कि मोदी सरकार के प्लान से दक्षिण भारत का महत्तव ही खत्म हो जाएगा.
कांग्रेस का क्या है दावा?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ”किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को बुरी तरह से खारिज हो गया था. किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी नए प्रस्ताव पर गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं हुई है. मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है.”
जयराम ने कहा, ”देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और तत्काल ध्यान देने योग्य चुनौतियां मौजूद हैं. परिसीमन जैसे व्यापक और दूरगामी काम को अभी टाला जा सकता है. 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था. फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और 25 साल के लिए टाल दिया, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक. वे दोनों ही समझदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे.”
उन्होंने कहा, ”परिसीमन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है, न कि उन तनावों के बोझ की, जिनसे प्रधानमंत्री फिलहाल घिरे हुए हैं. इसके लिए अलग-अलग पक्षों (Stakeholders) के साथ व्यापक विचार-विमर्श की भी आवश्यकता है.”
कांग्रेस नेता ने कहा, ”ऐसे हालात में, देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व के ढांचे को वैसा ही रहने दिया जाए, साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू रखा जाए. इस व्यवस्था को तब तक यथावत रखा जाना चाहिए, जब तक कि ‘विकसित भारत’ का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल न हो जाए.”









