जगातील अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना घरात आवश्यक सामानांचा साठा ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये अमेरिका , ब्रिटन , जपान , नॉर्वे, फिनलँड, स्वीडन यांच्यासह अनेक देशांचा समावेश आहे. या देशांच्या सरकारांनी आपल्या नागरिकांना आपात्कालीन परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अन्नपाणी, औषधं आणि अन्य आवश्यक वस्तूंचा साठा घरात तयार ठेवा. त्यामुळे आपत्कालीन स्थितीत बाहेरचा संपर्क तुटल्यास सामान मागवण्याची गरज भासणार नाही, असं आवाहन सरकारांनी केलं आहे.
अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी , नॉर्वे, फिनलँड, स्वित्झर्लंड, आर्यलंड, स्वीडन, लिथुआनिया या देशांनी आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी सुरू केली. या देशांनी सात ते दहा दिवसांच्या योजनांवर काम सुरू केलं आहे. पैकी अमेरिका आपल्या लष्करी तळांसाठी ९० दिवसांच्या योजनेवर काम करत आहे. अमेरिकेचे लष्करी तळ कोणाच्याही मदतीशिवाय ९० दिवस स्वतंत्रपणे कार्यरत राहू शकतील, अशी योजना अमेरिकेनं तयार केली आहे. यानंतर जपान २ नोव्हेंबरला त्यांची घोषणा जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना अनेक देशांनी दिल्या आहेत. यातील बहुतांश देश विकसित आहेत. खराब हवामान, विजेची कमतरता, इंटरनेट सेवेत बाधा, सायबर हल्ल्याचा धोक्यासह युद्धाची शक्यता अशी विविध कारणं आपत्कालीन परिस्थितीची तयारी करण्यामागे आहेत. सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा येऊ नये यासाठी सरकारं विविध योजनांवर काम करत आहेत.
ब्रिटन: देशात ‘बी रेडी’ अभियान सुरू झालं आहे. या अंतर्गत लोकांना तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी, दीर्घ काळ टिकणारे खाद्य पदार्थ, गरजेची औषधं, बॅटरी, टॉर्च, रेडिओ, पॉवर बँक आणि रोकड जवळ ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
अमेरिका: सर्वसामान्यांना अद्याप तरी कोणताही अलर्ट देण्यात आलेला नाही. पण सैनिकांसाठी अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अन्य देशांच्या मदतीशिवाय ९० दिवस लष्करी अभियान राबवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. सायबर हल्ला किंवा लष्करी तळावरील हल्ला यासारख्या स्थितीत सैनिकी मोहिमेत खंड पडू नये यासाठीची योजना आखण्यात आलेली आहे.
जपान: किमान तीन दिवस आणि कमाल सात दिवस पुरेल इतका अन्नपाण्याचा साठा, गरजेची औषधं घरात ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. भूकंपानंतर वीज, पाणी पुरवठा खंडित होण्याचा धोका आहे. परिवहन व्यवस्था कोलमडण्याची भीती आहे. त्यामुळे ही तयारी केली जात आहे.
जर्मनी: देशातील तरुणांना लष्करी सेवेशी संबंधित प्रश्नावली पाठवली जात आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास २५० युरोंचा दंड लागू शकतो. दंड आकारण्याची सुरुवातही झाली आहे. या सगळ्याकडे आपत्कालीन परिस्थितीची तयारी म्हणून पाहिलं जात आहे.
नॉर्वे: संकट आणि युद्धाच्या तयारीसाठी ३ दिवसांच्या योजनेवर काम सुरू केलं आहे. सगळ्या नागरिकांनी अवघड स्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार राहण्याची गरज असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
