महाराष्ट्रातील 256 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळ स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा करत असून, शनिवारी जीआर काढणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. निकष 1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ असून, याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
दुष्काळाच्या विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात आली आहे. 7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीज बिल आधीच माफ, आता त्यावरील वीजपंपांनाही सूट दिली आहे.
शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाणार आहे. रोजगार हमी योजना अंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरु करणार असून, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे टँकर्स दिले जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. शेतीवर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार, – जनावरांच्या चार्याची व्यवस्था करणार, जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी यासाठी आधीच्या आदेशाप्रमाणे नियोजन सुरुच ठेवणार असंही सरकारने सांगितलं आहे.
पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे सर्व जिल्हाधिकार्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच पिकांची स्थिती दाखवणारे छायाचित्र, जीपीएस संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारने काय मोठा तीर मारलेला नाही – रवीकांत तुपकर
75 टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांना खूप काही मिळेल अशा भ्रमात राहणार नाही. कोरड्या दुष्काळाचा जीआर काढला आणि घोषणा झाली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पदरात खूप काही पडेल असं मानण्याचं कारण नाही. आम्ही कर्जमाफीत बसलो असताना पुनर्गठनाचा प्रश्न नाही. कर्जाच्या वसुलीला आधीच स्थगिती मिळाली आहे. वीजपंपाची बिलं भरतच नाही, मग वेगळं काय झालं? शाळेच्या पोरांची फी माफ आणि शेतकऱ्याला 10 टक्के माफ होणार. सरकारने काय मोठा तीर मारलेला नाही असं शेतकरी नेते रवीकांत तुपकर यांनी म्हटलं आहे.
सरकारला जर खरंच दिलासा द्यायचा असेल तर हेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिली पाहिजे. फक्त कागदी घोडे नाचवणं आणि बांधावर जाऊन फोटो काढण, रील बनवणं हा धंदा सरकारने बंद केला पाहिजे. सोयाबीनच्या एका एकराचा खर्च आम्हाला 40 हजार आला आहे त्यामुळे हेक्टरला 1 लाख झाला आहे. त्यामुळे हेक्टरची मर्यादा न ठेवता एकराप्रमाणे मदत करा. हे फक्त 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत करणार आहे आणि फक्त 16 ते 20 हजार रुपये देणार आहेत हे आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला हेक्टरला 1 लाख रुपये मिळाले पाहिजेत अशी मागणी आहे. चाऱ्याची आणि पाण्याची तातडीने व्यवस्था झाली पाहिजे. शेतमजूर आणि भूमीहिनांसाठी विशेष पॅकेज दिलं पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
