झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्त पालिका अश्विनी भिडे यांनी केला आहे. झोपडपट्टी नसलेल्या मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली झोपु प्राधिकरणाकडून अधिकारांचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप अश्विनी भिडेंनी केला आहे. अशा प्रकारच्या सुमारे 300 योजना असल्याचे आयुक्त भिडे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंअंतर्गत येणाऱ्या नगरविकास विभागाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्यातील एसआरएकडून होणाऱ्या या गोंधळावर अश्विनी भिडेंनी थेट बोट ठेवल्याने यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
नेमका तांत्रिक मुद्दा काय?
एसआरएच्या या योजनांमुळे महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण आयुक्त अश्विनी भिडेंनी नोंदवलं आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33(10) नुसार झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केला जातो. तर मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी 33(11) नियमावली आहे. झोपु योजनांमध्ये विकासकांना अधिमूल्यात सवलत दिली जाते; मात्र ही सवलत 33(11) मधील योजनांना लागू नाही. तरीही 33(11) योजनांनाही झोपु प्राधिकरणाकडून सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याचा आक्षेप, अश्विनी भिडेंनी घेतला आहे.
यापूर्वीही नोंदवण्यात आलेला आक्षेप
याबाबत तत्कालीन पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 29 ऑगस्ट 2024 रोजी आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने आदेश जारी करून 33(11) नियमावली झोपु योजनांसोबत संलग्न करता येईल, असे स्पष्ट केले. मात्र या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे विद्यमान पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे 33(11) नियमावलीच्या योजनांची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपवावी, अशी मागणी आयुक्तांनी केली आहे.
एसआरए आहे काय?
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) हे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत काम करतं. एसआरए ही मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन व पुनर्विकास योजना राबविणारी मुख्य स्वायत्त संस्था आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 अंतर्गत स्थापन झालेली असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 नुसार तिला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा आहे.
अएआरएचं अधिकार क्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व झोपडपट्ट्यांबरोबरच ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील काही भागांपर्यंत आहे. झोपडीधारकांना विनामूल्य पुनर्वसन सदनिका देणे, विकासकांना प्रोत्साहन एफएसआय देऊन क्रॉस-सबसिडी मॉडेलने योजना राबवण्याचा या संस्थेचा मुख्य हेतू आहे. सहकारी संस्थांची स्थापना, पात्रता निश्चिती, इमारत परवानग्या इत्यादी काम या संस्थेच्या माध्यमातून केली जातात.
