भारत सरकारने बुधवारी तात्काळ प्रभावाने साखर निर्यातीवर बंदी घातली. ही बंदी 30 सप्टेंबरपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. देशात साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आणि साखरेच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर पांढऱ्या आणि कच्च्या साखरेच्या किंमतींना आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे स्पर्धक उत्पादक ब्राझील आणि थायलंड यांना आशियाई आणि आफ्रिकन खरेदीदारांना होणारा पुरवठा वाढवण्याची संधी मिळेल.
ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. भारताने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 1.59 दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त होईल अशी सरकारला अपेक्षा होती. मात्र आता असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, प्रमुख ऊस उत्पादक प्रदेशांमधील कमी उत्पादनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत वापरापेक्षा कमी पडू शकते.
साखर बंदरावर आधीच पोहोचली असली तरीही निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. सरकारने म्हटले आहे की, अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जर साखर सीमाशुल्क विभागाकडे किंवा संरक्षकाकडे सुपूर्द केली गेली असेल, तर त्या खेपला पुढील मंजुरी दिली जाईल. व्यापाऱ्यांना निर्यातीचे करार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने फेब्रुवारीमध्ये अतिरिक्त निर्यात कोटा मंजूर केला होता. ‘आता त्या निर्यातीच्या मागण्या पूर्ण करणे व्यापाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरेल’, असे एका जागतिक व्यापार संस्थेतील मुंबईस्थित व्यापाऱ्याने सांगितले.
भारताने निर्यातबंदी जाहीर केल्यानंतर न्यूयॉर्कमधील कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये 2 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर लंडनमधील पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये 3 टक्क्यांची वाढ झाली. देशांतर्गत साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू असेल. धोरणात बदल: परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) साखरेच्या निर्यात धोरणात सुधारणा केली असून, ते ‘निर्बंधात्मक’ (Restricted) श्रेणीतून थेट ‘प्रतिबंधित’ (Prohibited) श्रेणीत बदलले आहे.
‘या’ देशांना बंदीतून सवलत :
भारताने निर्यातबंदी जाहीर केली असली तरी युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेला (USA) होणारी CXL आणि TRQ कोट्याअंतर्गत होणारी निर्यात सुरू राहील. भारतात साखरेची निर्यात बंदी असली तरी अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम (AAS) अंतर्गत होणारी निर्यात सुरू राहील. दुसऱ्या देशांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होणारी सरकारी स्तरावरील (G2G) साखर निर्यात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे.
