महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात कठोर भूमिका घेत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी पोलिसांच्या सायबर क्राइम विभागाला ओला, उबर आणि रॅपिडो (Ola, Uber, Rapido) यांसारख्या अॅप-आधारित कंपन्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सेवांशी संबंधित अॅप्स बंद करण्यासोबतच कंपन्यांचे मालक, चालक आणि ऑपरेटरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
बाईक टॅक्सी सेवांना अधिकृत परवानगी नाही?
महाराष्ट्रात सध्या बाईक टॅक्सी सेवांना अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. तरीही अनेक कंपन्या मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून या सेवा सुरू ठेवत असल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. राज्य सरकारच्या मते, या कंपन्या आवश्यक परवानग्या आणि नियमांचे पालन न करता व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे अधिकृत परवाना असलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या रोजगारावर परिणाम होत असून त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काय म्हणाले परिवहन मंत्री?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, अशा अनधिकृत सेवांमुळे केवळ वाहतूक नियमांचंच उल्लंघन होत नाही, तर प्रवाशांच्या सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण होत आहे. अनेक बाईक टॅक्सी चालकांची योग्य पडताळणी केली जात नाही. तसेच प्रवाशांसाठी पुरेसे विमा संरक्षण, महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष यंत्रणा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ मदत मिळावी यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा विषय अधिक संवेदनशील असल्याचंही मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. अॅपवरून सेवा देणाऱ्या अनेक चालकांची माहिती पूर्णपणे पडताळलेली नसते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना किंवा गैरप्रकार घडल्यास प्रवाशांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. सरकारच्या मते, सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालवताना सुरक्षा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
अलीकडेच घडलेली घटना
या निर्णयामागे अलीकडेच मुंबईतील बांद्रा लिंक रोड परिसरात घडलेली एक दुर्घटनाही महत्त्वाचे कारण ठरली आहे. अनधिकृत बाईक टॅक्सीशी संबंधित अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर या सेवांबाबतचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. या घटनेनंतर सरकारवर कठोर कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढला होता.
नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, कोणतीही अॅप-आधारित वाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाची परवानगी, वाहनांची नोंदणी आणि सुरक्षेसंबंधी नियमांचे पालन अनिवार्य आहे. मात्र काही कंपन्या थेट अॅपच्या माध्यमातून सेवा देत असल्याने नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप आहे. यापुढे अशा सेवांविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. सायबर क्राइम विभागाला संबंधित अॅप्सची तपासणी करून त्यांच्यावर निर्बंध आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पोलिस आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे या प्रकरणावर लक्ष ठेवणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
सुरक्षेला आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो बाईक टॅक्सी चालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक युवक रोजगाराच्या संधी म्हणून या सेवांकडे पाहत होते. मात्र सरकारने सुरक्षेला आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देत कठोर भूमिका घेतली आहे.
सर्वसामान्यनावर काय परिणाम?
या कारवाईमुळे सुरक्षित प्रवास शक्य होणार आहे. सुरुवातीला कारवाई कडक केली तर या सेवांची संख्या कमी केली तर आपल्याला त्रास होऊ शकतो परंतु यामुळे सुरक्षित प्रवास शक्य आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांमुळे पारंपरिक वाहतूक व्यवसायावर मोठा परिणाम होत होता. नियम पाळून व्यवसाय करणाऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याची तक्रार त्यांनी वारंवार केली होती.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील अॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांचे भवितव्य काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
