पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी इंधन बचतीसाठी आणि देशावरील आयात खर्चाचा ताण कमी करण्यासाठी जिथे शक्य असेल तिथे Work From Home (WFH) चा पर्याय विचारात घेण्याचे आवाहन केलं आहे. या आवाहनानंतर आता देशातील IT क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडूनही वर्क फ्रॉम होम पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
NITES Letter : IT कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे केंद्र सरकारला पत्र
Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) या IT कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) यांना पत्र लिहून IT आणि ITES क्षेत्रात शक्य त्या ठिकाणी Work From Home लागू करण्याची मागणी केली आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, 11 मे 2026 रोजी पाठवलेल्या या पत्रात देशहितासाठी Flexible Working ला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
COVID Experience : कोरोनाकाळातील मॉडेल पुन्हा चर्चेत
NITES ने पत्रात नमूद केले की, COVID 19 महामारीच्या काळात भारतातील IT आणि ITES क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर घरून काम यशस्वीपणे करून दाखवले होते. क्लाउड तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा साधने, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि व्हर्च्युअल व्यवस्थापन प्रणाली यांच्या मदतीने कंपन्यांचे काम सुरळीत सुरू राहिले आणि उत्पादकतेवर फारसा परिणाम झाला नाही.
Flexible Working : कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि वेळेचा फायदा
संघटनेनुसार, लाखो कर्मचारी दररोज ऑफिसला ये-जा करताना अनेक तास वाहतुकीत घालवतात. यामुळे:
पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर वाढतो
वाहतूक कोंडी तीव्र होते
सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण वाढतो
पर्यावरणाचे नुकसान होते
कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो
Work From Home किंवा Hybrid Work Model स्वीकारल्यास या सर्व समस्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होऊ शकते, असं या संघटनेचं मत आहे.
PM Modi Appeal: इंधन बचतीसाठी सामूहिक सहभागाचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडील भाषणात इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि जिथे शक्य असेल तिथे Work From Home चा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. त्यामागचा उद्देश वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा इंधन आयात खर्च आणि विदेशी चलनावरील दबाव कमी करणे हा आहे.
Legal Recognition : कायदेशीर चौकटीत Flexible Work ची मागणी
NITES ने सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, तात्पुरत्या उपाययोजनेपुरते मर्यादित न ठेवता Flexible Working ला अधिकृत आणि कायदेशीर दर्जा द्यावा. त्यामुळे भविष्यात ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी हा पर्याय अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल.
