राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंप विजेचा प्रश्न कायमचा निकाली लावण्यासाठी राज्य सरकारने मेगा प्लान आखला आहे. हा प्लान वर्क झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज देता यावी यासाठी 7000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा वीजप्रकल्पाला (Solar Power Plant) शिंदे फडणवीस सरकार गती देणार आहे. सरकारने ‘मिशन 2025’ अभियानाला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार सौरऊर्जेचा वापर करुन डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा आणि नियमित वीजपुरवठा होईल.
या प्रकल्पात विजेचा निर्मिती खर्च कमी असेल त्यामुळे उद्योगांवर सध्या लावण्यात येणारा अधिभारही कमी करणं शक्य होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेमुळे जवळपास 30 हजार कोटींची गुंतवणूक येईल. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण होतील. सध्या या योजनेअंतर्गत 1513 मेगावॅटचे वीज खरेदी करार झालेत. यापैकी 553 मेगावॅट क्षमतेचे सोलर पॉवर प्रोजेक्ट तयारही झालेत. राज्यात सध्या जवळपास 1 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा सौरऊर्जेद्वारे तयार झालेला वीजपुरवठा सुरुही झाला आहे.
दरम्यान, योजनेत आतापर्यंत 1513 मेगावॅट वीजखरेदीचे करार झाले आहेत, त्यापैकी 553 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि त्यातून 230 कृषी वाहिन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करुन उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे.
वीज दरवाढीमुळे शेतकरी संकटात आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी पुरसे वीज मिळत नसल्याने नाराजी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा कसा करता येईल यावर भर देण्यात येत आहे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना झोडपले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यातच राज्य वीज नियामक आयोगाने जाहीर केलेले नवे दर आणि महावितरणचे नवीन परिपत्रक पाहता ही वीज शेतकऱ्यांसाठी महाग पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता
किसान सभच्यावतीने अकोले ते लोणी राज्यस्तरी पायी मोर्चाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दखल घेतली आहे. त्यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. दोनच दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्ठ मंडळाने महसूल मंत्र्यांकडे आपले प्रश्न मांडले होते. बैठकिला फक्त महसूल मंत्री असल्याने शिष्ठमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, मोर्चावर ठाम राहण्याची भूमिका ठेवली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री आज मुंबईत दाखल होणार आहे. त्यानंतर सर्वात प्रथम आंदोलक शेतऱ्यांच्या प्रश्नावरील बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
