‘विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस नाही’, हायकोर्टाने MPSC आंदोलनावरुन सरकारला फटकारलं; ‘भरतीत काही घोळ असेल तर…’

विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित केल्यास त्यांचं करिअर घडेल, अन्य कोणत्याही गोष्टींवर फोकस करता कामा नये. असं कोर्टाने म्हटलं. सरकारी वकिलांनी विद्यार्थ्यांचं करिअर धोक्यात येऊन नये म्हणून कोणतेही गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. तसेच सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाला परवानगी नसल्याचं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. या आंदोलनामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. कोर्टाने, “विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे सरकारचे काम, त्यांनी ते करावं. भरतीत काही घोळ असेल तर आंदोलन करण्याचा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे,” असं स्पष्ट केलं. तसेच, “आंदोलनकर्ते विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत,” असं कोर्टाने सांगितलं.

आंदोलनासाठी सरकारने परवानगी द्यावी

गेल्या आठवड्याभरापासून पुण्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. पुण्यातील लोकसंख्या 70 लाख आहे, जिथे रोज नेते येतात आणि यामुळे रस्ते ब्लॉक होत आहेत, असं सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. “आंदोलन मागे घेऊन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा. योग्य ठिकाण पाहून विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी सरकारने परवानगी द्यावी,” असे आदेश कोर्टाने सरकारला दिलेत.

राज्यपालांना शिफारस केली आहे; सरकारची माहिती

आंदोलनाला कोणतीही परवानगी नाही, असं सांगतानाच योग्य निर्णय घेण्यासाठी काम सुरू आहे, राज्यपालांना शिफारस केल्याची माहिती सरकारने कोर्टाला दिली. या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.

कोणी केलीये याचिका?

पुण्यात मागील जवळपास आठवड्याभरपासून सुरु असलेल्या एपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात ॲड. अर्णव उरणकर याच्याकडून ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  आंदोलनामुळे पुण्यातील नागरिकांना त्रास होत असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनस्थळी दररोज हजारो लोक विनापरवानगी जमा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  रस्ते अडवल्यामुळे रुग्णवाहिकांना मार्ग मिळत नसल्याचा आरोप केला गेला आहे. शाळकरी मुलांनाही या मार्गांवरून प्रवास करताना अडचणी होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.