सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना(Social Media Platforms) मुलांसाठी अधिक सुरक्षित बनवण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाच, मुलांच्या लैंगिक शोषणासह बालसुरक्षेशी संबंधित बाबींची माहिती योग्य त्या कायदे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना देण्यास ‘मेटा’ (Meta) ने सहमती दर्शवली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन बाल सुरक्षा ही भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची सर्वोच्च जबाबदारी आहे आणि या संदर्भात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. हानिकारक माहितीला आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने चर्चा करत असल्याचे सरकारने सांगितले. तसेच, भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हे एक ‘मूलभूत तत्त्व’ आहे, हे देखील सरकारने स्पष्ट केले. ‘भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सोशल मीडियासाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हे एक मूलभूत तत्त्व आहे आणि त्याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे देखील सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.
Meta News : ‘सुरक्षिततेच्या दिशेने पहिले पाऊल’: केंद्राच्या दबावानंतर मेटाचा मोठा निर्णय
दरम्यान, मुलांना इंटरनेटवरील लैंगिक शोषण आणि हानिकारक सामग्रीपासून वाचवण्यासाठी भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांवरील कारवाई अधिक कडक करण्याची तयारी करत आहे. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकली जावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने संवाद साधत आहे. या संदर्भात, मेटाने बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे.
Meta News : मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्रीवर देखरेख
मुलांना हानी पोहोचवू शकणारी किंवा लैंगिक शोषणाशी संबंधित असलेली सामग्री ओळखण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर केवळ अशी सामग्री काढून टाकण्याऐवजी, सोशल मीडिया कंपन्यांनी ती ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सक्रिय यंत्रणा विकसित करावी, यासाठी अधिकारी त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसोबत माहिती सामायिक करण्याच्या मेटाच्या कराराला सरकार या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानत आहे. यामुळे संस्था मुलांना होणाऱ्या ऑनलाइन गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास करण्यास मदत होऊ शकते.
Social Media Platforms: इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सदेखील सरकारच्या रडारवर आहेत
सरकारला केवळ मेटापुरते मर्यादित राहायचे नाही. अधिकारी इतर सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्ससोबतही चर्चा करत आहेत. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि ती काढून टाकण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जावीत, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी मुलांच्या सुरक्षेला आपली प्राथमिक जबाबदारी मानले पाहिजे. जर कोणतीही कंपनी या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्यात अयशस्वी ठरली, तर नियमांनुसार तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
