लाडकी बहीण योजना आणि त्याबाबतचे पात्रतेचे निकष, अपात्र अर्जदारांची संख्या यावरून महाराष्ट्र शासन महत्त्वाच्या भूमिका घेत असून, नुकतंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. 2 जून 2026 रोजी, मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी योजनेचा मुख्य हेतू आणि निकषांवर उजेड टाकला. यावेळी चुकीच्या मार्गानं योजनेचे पैसे मिळवणाऱ्यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा दिला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
‘लाडकी बहीण योजना जेव्हा सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा त्यासंदर्भातील काही निकष होते. त्या निकषांच्या आधारावर बहिणींना अर्ज करायला सांगितला होता आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेला वेळ लागेल म्हणून त्यांना सेल्फ सर्टिफिकेशनची मुभा देण्यात आली. अर्थात त्यांनी जे सांगितलं ते सत्य मानून आपण तिथं त्यांना योजनेचा लाभ देणं सुरू केलं. मात्र जेव्हा कोणताही सरकारी पैसा खर्च केला जातो त्यावेळी त्याचं CAG चं ऑडिट होतं आणि या ऑडिटमध्ये निकषांप्रमाणे अर्ज आहेत की नाही याची माहिती द्यावी लागते. म्हणूनच योजना सुरू झाल्यावर त्याचं केवायसी सुरू केलं आणि वेगवेगळ्या डेटाबेसशी तुलना सुरू केली. यामध्ये आयकर विभाग, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेमेंट पोर्टलची माहिती घेतली, परिवहन विभागाकडून वाहनाच्या, चारचाकी वाहनाच्या मालकीची माहिती घेतली, रेशनकार्ड डेटाबेसची माहिती घेतली आणि ही सर्व माहिती जेव्हा एकत्र करण्यात आली, त्याची पुनपडताळणी आणि जुळवाजुळव करण्यात आली तेव्हा 5 लाख अर्जदार असे आहेत ज्यांच्याकडे सरकारी नोकरी आहे, 14 हजार तर पुरुषच निघाले. जवळपास 10 लाख महिलांचं उत्पन्न 2.5 लाखांहून जास्त आहे. अशा वेगवेगळ्या डेटाबेसमध्ये जे लोक अपात्र ठरले त्यांच्यावर अपात्रतेचा शिक्का लावण्यात आला आहे’, अशी सविस्तर माहिती त्यांनी दिली.
अर्जदार आणि योजनेच्या लाभार्थी महिलांना केवायसी करून घ्या असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी करत मोठ्या प्रमाणात केवायसी झाली नसल्याचा मुद्दाही अधोरेखित केला. ‘लक्षात घ्या ज्यांना अर्ज करता येतो, सेल्फ सर्टिफिकेशन करता येतं त्यांना केवायसी करता येत नाही असं मानणं योग्य नाही. मात्र 9 महिने सातत्यानं पाठपुरावा करूनही ज्यांनी केवायसी केली नाही त्यांना अर्थातच कोणत्यातरी निकषाची पूर्तता करता आलेली नाही त्यामुळं त्यांनी केवायसी केली नाही आणि म्हणून आता जे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत ही मंडळी योजनेच्या पात्रतेचे निकष पूर्ण करताना दिसत नाहीत’, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
पैसे वसूल करणार…
‘जवळपास 1 कोटी 70 लाख महिला (आकडा कमीजास्त असेल) या निकष पूर्ण करून त्यांची केवायसीसुद्धा झाली असल्यानं त्यांना लाडक्या बहिणीचे पैसे मिळतच राहतील. मात्र, ज्यांनी केवायसी केली नाही त्यांना आता पैसे दिले जाणार नाहीत. मात्र त्यांनी दिलेले पैसे वसुलीच्या स्वरुपात परतही घेणार नाही’ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र, 14 हजार पुरुषांनी लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ घेतल्यामुळं ते पैसे वसुल केले जातील, हे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं. कोणीही केवायसी करणार असेल तर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाईल आणि योजनेचा लाभ दिला जाईल. असं सांगत देशातील कोणत्याही मोठ्या योजनेपेक्षा महाराष्ट्रातील ही योजना सर्वात मोठी आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षित निकाल समोर आल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी असताना महायुती सरकारने मध्य प्रदेश सरकारचं अनुकरण करत विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी शासनातर्फे दर महिन्याला त्यांच्या खात्यावर ठराविक रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र, इथंही योजनेच्या पात्रतेसाठी काही निकष आखून देण्यात आले होते. अनेकांनी या अटींची पायमल्ली करत योजनेचा लाभ घेतल्यानं पुनर्पडताळणी प्रक्रियेतून अर्ज छाननी करण्यात आली तेव्हा लाखोंच्या संख्येनं बोगस अर्जदारांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचं वास्तव समोर आलं.
