रिझर्व्ह बँकेने आठवडाभरातील राज्यातील आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. मागील काही वर्षांपासून घोटाळा प्रकरणामुळे चर्चेत असलेल्या कराडमधील बहुचर्चित यशवंत सहकारी बँकेचा परवाना आरबीआयकडून रद्द करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आठवड्याभरापूर्वी आरबीआयने मुंबईतील सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला होता. यशवंत बँकेने तातडीने आपले सर्व व्यवहार 19 मे रोजी थांबवले आहेत. बँक आता कोणतेही बँकिंग व्यवहार करू शकणार नाही — नवीन ठेवी स्वीकारणे, जुनी ठेवी परत करणे, कर्ज देणे इ. सर्व बंद करण्यात आलं आहे.
कारवाई करताना आरबीआयने काय म्हटलं?
फलटणच्या यशवंत बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. त्यामुळेच आरबीआयने तिचा परवाना रद्द केल्याचं म्हटलं आहे. फलटणमधील यशवंत बँकेची आर्थिक स्थिती फारच कमकुवत असल्याने ती पुढे चालू ठेवणे शक्य नाही. म्हणूनच या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे पाऊल उचलण्यात आल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे. यशवंत बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि उत्पन्नाच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत असे रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करताना म्हटलं आहे. पुरेसे भांडवल नसून भविष्यातही बँकेला कमाई करता येईल याची शक्यता कमी असल्याने आरबीआयला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे.
बँकेला खातेदारांचे पैसे देता येणार नाही
यशवंत बँकेच्या ठेवीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत निकषांची देखील ही बँक पूर्तता करत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या पाहणीत आढळून आलं आहे. बँक आपल्या सर्व ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही, असे आरबीआयचे मत आहे. यशवंत बँकेचे सर्व बँकिंग व्यवहार बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मागील वर्षभरापासून ही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांखाली असल्याने खात्यातून पैसे काढण्यावर कठोर बंधने होती.
ठेवीदारांच्या पैशाचं काय होणार? हे पैसे कोण देणार?
प्रत्येक ठेवीदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंत (मुद्दल आणि व्याज मिळून) ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून (DICGC) पूर्ण हमी आहे. यशवंत बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या 99.02 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण ठेवी DICGC कडून मिळणार आहेत. या सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत. फक्त 0.98 टक्के ठेवीदार असे आहेत ज्यांच्या ठेवी पाच लाख रुपयांपेक्षा अदिक आहेत. त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची हमी DICGC कडून मिळेल. उरलेली रक्कम लिक्विडायझेशन प्रक्रियेत मिळू शकते. मात्र यासंदर्भातील पूर्ण हमी देण्यात आलेली नाही. 20 एप्रिल 2026 पर्यंत DICGC ने या बँकेच्या ठेवीदारांच्या क्लेमसाठी ₹106.96 कोटी दिले आहेत.
…तर करावा लागेल क्लेम
महाराष्ट्रातील सहकार आयुक्त आणि नोंदणी अधिकारी यांना बँकेचे व्यवहार आवरते घेण्यासाठी लिक्विडेशन करण्यासाठी ऑर्डर देण्यास सांगितले जाईल. लिक्विडेटर नेमला जाईल आणि बँकेची मालमत्ता विकून उरलेल्या पैशांचे वाटप केले जाईल. DICGC क्लेम करण्यासाठी बँकेच्या शाखेशी किंवा DICGC च्या अधिकृत प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचा सल्ला ग्राहकांना देण्यात आला आहे. नवीन अपडेट्ससाठी आरबीआय वेबसाइट किंवा DICGC वेबसाइट नियमित तपासणं फायद्याचं ठरेल. जर या बँकेत एखाद्या खातेदाराची ठेव पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर लिक्विडेशनमध्ये उरलेल्या रकमेसाठी क्लेम करावा लागेल.
