देशात सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. राजकीय सभा आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी वातावरण तापले असतानाच, सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी एक बातमी समोर येत आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे, भारतात लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Crude Oil: जागतिक तेल बाजार कमालीच्या तणावाखाली
गेल्या महिनाभरापासून पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजार कमालीच्या तणावाखाली आहे. पुरवठ्याचे प्रमुख मार्ग, विशेषतः ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) येथील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ऊर्जा आयात करणाऱ्या अनेक देशांनी आधीच पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले असताना, भारतात मात्र तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता असण्याची शक्यता आहे.
Petrol Diesel Prices: निवडणुकीचा ‘टायमिंग’ आणि दरवाढ
देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’ने आपल्या ताज्या अहवालात खळबळजनक अंदाज वर्तवला आहे. अहवालानुसार, सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे इंधनाचे दर रोखून धरण्यात आले आहेत. 29 एप्रिल रोजी मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर या दरांमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 120 डॉलरच्या आसपास पोहोचल्यास, तेल कंपन्यांना आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 25 ते 28 रुपयांची वाढ करावी लागेल, असे ब्रोकरेजने म्हटले आहे.
Petrol Diesel Prices: भारतासमोर मोठी आव्हाने
भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. आकडेवारीनुसार, मार्च आणि एप्रिलमध्ये भारताने कच्च्या तेलाची आयात 12 ते 15 टक्क्यांनी कमी केली असूनही, वाढलेल्या किमतींमुळे भारताचे आयात बिल दररोज 190 ते 210 दशलक्ष डॉलर्सनी वाढले आहे. म्हणजेच, कमी तेलासाठी भारताला जास्त परकीय चलन मोजावे लागत आहे.
US Israel vs Iran Conflict: प्रकरण गंभीर का आहे?
दरम्यान, इराण, अमेरिका आणि पश्चिम आशियातील देशांमधील संवाद तुटल्यामुळे बाजारात अनिश्चितता आहे. जर ही परिस्थिती लवकर निवळली नाही, तर पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. तेल कंपन्या सध्या सोसत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी निवडणुकीनंतर दरवाढीचा कठोर निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
