देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचे 2023-24 चा अर्थसंकल्प शनिवारी ( 4 फेब्रुवारी ) सादर केला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा प्रशासक म्हणून मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प आगामी निवडणुकीआधी सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विशेष असे महत्त्व आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना या बजेटमधून नेमकं काय मिळणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. तर मुंबई महापालिकेच्या बजेटवर यंदा राज्य सरकारची छाप दिसणार असल्याची देखील चर्चा देखील रंगली आहे. आता मुंबईकरांना या बजेटमधून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत? शिवाय या बजेटवर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेऊया.
‘शाळा, आरोग्य, रस्ते आणि स्वच्छतेसाठी निधीची तरदूत करा’
देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेचे बजेट सादर केले जाते तेव्हा अर्थातच सर्व सोयी सुविधा मुंबईकरांना मिळाव्याच हीच मुंबईकरांची यामधून अपेक्षा असल्याचे मुंबईकर सांगतात. मागील वर्षी 45,949 कोटींचं बजेट सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च 2022 ला संपल्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून काम पाहतात. त्यामुळे तेच मुंबई महापालिकेचे यंदाचे बजेट सादर करतील आणि स्वतः मंजूर करतील. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांना काय हवंय? काय द्यायला हवं ? आणि कुठल्या घोषणा केल्या जाव्यात? यासाठी विशेष सूचना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बीएमसी आयुक्तांना केल्या आहेत.
बजेटमध्ये कशावर भर दिला जाणार?
मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पात प्रदुषण नियंत्रण, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, प्रशासनात पारदर्शकता, सुशोभिकरण प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
शिक्षणासाठी विशेष तरतूद करून बीएमसी शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या शाळेत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे, मुंबई पब्लिक स्कूलची मागणी पाहता त्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न असेल.
सुशोभीकरणासोबतच दळणवळण, पायाभूत सुविधा, गर्दी आणि वाहतुकीचे नियंत्रण याबाबतीत सामान्य मुंबईकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
रस्ते काँक्रीटीकरण, सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प, समुद्राचे पाणी गोडे करणे, आरोग्य यंत्रणेसाठी भरीव तरतूद करून विकासकामांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार आहे.
प्रशासक म्हणून बीएमसी आयुक्त हे बजेट सादर करणार असल्याने मुंबई महापालिकेच्या बजेटवर राज्य सरकारची छाप दिसणार असल्याची चर्चा आहे. शिवाय हे बजेट निवडणुकीआधी सादर केले जात असल्याने विरोधकांकडून हे राज्य सरकारचे निवडणूक बजेट असल्याची बजेट सादर करण्याआधीच टीका केली जात आहे. तर हे पूर्ण वर्षभराचं बजेट सादर न करता हंगामी बजेट म्हणून सादर करावं अशी देखील मागणी विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या बीएमसी अर्थसंकल्पात वाढ होणार असून सर्व समावेशक हे बजेट असेल अशी माहिती प्रशासनाकडून मिळत आहे. शिवाय बजेट सादर होण्याआधी या संदर्भात राजकारण तापलं असलं तरी या बजेटमधून मुंबईकरांच्या समस्या जाणून घेऊन, मुंबईकरांच्या अपेक्षांना खरं उतरणारं बजेट असेल का? याचं उत्तर बजेटच्या दिवशीच मिळणार आहे. त्यामुळे या बजेटकडे मुंबईकरांचं विशेष लक्ष असणार आहे.
