राज्य सरकारने बार, हॉटेल आणि मद्यपान कक्षांमध्ये ‘ऑर्केस्ट्रा’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 अंतर्गत प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा) परवाने देण्यात येणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचे नूतनीकरणही केले जाणार नाही. याबाबतचे आदेश देवेंद्र फडणवीसांकडे कारभार असलेल्या गृह विभागाने सोमवारी जारी केले आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या बाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता ऑर्केस्ट्रा परवाने ‘महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रूम) यामधील अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, 2016’ अंतर्गतच दिले जातील.
परिणाम काय होणार?
या नव्या निर्णयामुळे बार आणि हॉटेल व्यवसायावर नवीन नियामक चौकट लागू होणार आहे. ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या नृत्य कार्यक्रमांवर नियंत्रण येणार असून बार व्यावसायिकांना 2016 च्या कायद्यातील अटींचे पालन करावे लागणार आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
2016 चा डान्स बार कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील नृत्याविष्कार परवान्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली. मात्र, ‘प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा)’ परवान्यांचा पर्यायी मार्ग म्हणून वापर केला जात होता. या ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली नृत्य कार्यक्रम होत असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या होत्या. यामुळे डान्स बार कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे सरकारचे मत आहे.
2016 चा कायदा?
महाराष्ट्राने डान्स बारवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न 2005 मध्ये केला होता. मात्र, त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनंतर राज्य सरकारने 2016 मध्ये नवीन कायदा केला. या कायद्यानुसार अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्यात आली असली तरी विशिष्ट अटी व नियमांचे पालन करून नृत्य सादरीकरणास परवानगी देण्यात येते.
फडणवीसांनी आधीच दिलेला इशारा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत बजेट अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये ऑर्केस्ट्रा बारबाबत बोलताना सांगितले की, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बारचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील आणि यासाठी कायद्यात लवकरच दुरुस्ती केली जाईल.
पूर्वी आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना डान्सबार बंदीचा कायदा आणला गेला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो असंवैधानिक ठरवून रद्द केला. नंतर फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही पुन्हा विधेयक आणले, तेही न्यायालयाने रद्द केले. बारमालकांनी “डान्सबार नाही, ऑर्केस्ट्रा बार चालवायचे” अशी मागणी केल्यानंतर कठोर नियमांसह ऑर्केस्ट्रा परवाने देण्यात आले. जागेचे क्षेत्रफळ, पैसे उडवण्यावर बंदी घालत हे परवाने देण्यात आले. सध्या राज्यात डान्सबारचे परवाने दिले जात नाहीत, फक्त ऑर्केस्ट्रा बारचेच आहेत. तरीही पनवेल (नवी मुंबई) सारख्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन आणि ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली डान्सबारसारखे प्रकार चालत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार ३-४ वेळा (किंवा तीन ते पाच वेळा) उल्लंघन झाल्यास कारवाई/निलंबन केले जाईल. पण सातत्याने/वारंवार उल्लंघन केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल, असं अर्थसंकल्पीय अधिवेशात स्पष्ट करण्यात आलेलं.
