महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजे एक मेपासून साईबाबांच्या शिर्डीत बेमुदत बंद पाळण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली होती. साई मंदिरातल्या प्रस्तावित सुरक्षाव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन शिर्डीमध्ये वातावरण तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत होते. विखे पाटलांसोबतच्या भेटीनंतर शिर्डी बंदचा निर्णय मागे घेण्यात आळा आहे
कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या साई मंदिराला दहशतवाद्यांकडून धोका असल्याचं अनेकदा समोर आलं. त्यानंतर मंदिराला दुहेरी सुरक्षा पुरवण्यात आली. साई मंदिरात प्रस्तावित CISF सुरक्षेला ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर आज विखे पाटलांची भेट घेण्यात आली. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. ग्रामस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ग्रामसभेत ठराव घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचवणार आहे. राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली आहे. शिर्डीशी संबंध नसणारी मंडळी जनहित याचिकेतून शिर्डीत हस्तक्षेप करतात असे म्हणत विखे पाटलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिर्डीच्या साई मंदीराला दहशतवाद्यांकडून धोका असल्याने साई मंदीराला दुहेरी सुरक्षा व्यवस्था दिलेली आहे. साईबाबा मंदीरातील सुरक्षा व्यवस्था साई संस्थानच्या सुरक्षा विभागा बरोबर स्थानिक महाराष्ट्र पोलीस पाहतात. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांना माहिती अधिकारात साईबाबा संस्थनाला दहशतवाद्या बरोबर अनेक धोके असल्याची माहिती मिळाल्यावर सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी 2018 साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हायकोर्टानं सीआयएसएफच्या सुरक्षाव्यवस्था नेमणुकीचा विचार केला. त्यावर साई संस्थानकडून कोर्टामध्ये सकारात्मक अहवाल देण्यात आल्याचं समजताच शिर्डीचे ग्रामस्थ संतप्त झाले. साई मंदिर आणि परिसरात सीआयएसफची सुरक्षाव्यवस्था नियुक्त करण्यास शिर्डीकर ग्रामस्थांचा विरोध होता. सीआयएसएफच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा भाविकांसह ग्रामस्थांना त्रास होईल, असा दावा त्यांनी केला होता. साई संस्थानला सध्या स्वतःच्या सुरक्षारक्षकांसह महाराष्ट्र पोलिसांचीही सुरक्षा आहे. सध्या आहे ती सुरक्षाव्यवस्था कायम राहावी असा शिर्डी ग्रामस्थांचा दावा आहे.
काय आहेत शिर्डीकरांच्या मागण्या?
साईबाबा मंदीराला CISF सुरक्षा व्यवस्था नको… आहे तीच सुरक्षा योग्य
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद IAS अधिकाऱ्यांकडे नको हे पद रद्द करून उपजिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्याकडे असावे.
साईबाबा संस्थानचे सध्या पाहत असलेले तदर्थ समितीमुळे सर्व कारभार मंदावलेला असून सर्व निर्णय प्रलंबित आहे. तर यावर राज्य शासनाने नियुक्त समिती नेमावी
शिर्डी साईबाबा संस्थानवर लवकरात लवकर विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्यात यावी. यात शिर्डीतील 50℅ विश्वस्त नेमणूक करावे
