मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले असून त्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामांची आणि नियमांची सविस्तर माहिती दिली. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कायदेशीर नियमांचे पालन करणे आणि वंशावळ सिद्ध करणे बंधनकारक असून, आवश्यक पुराव्यांशिवाय दाखले दिले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू असून, प्रशासनाचे वैद्यकीय पथक घटनास्थळी कायम तैनात आहे. काल त्यांना आठ सलाईन लावण्यात आल्याची माहितीही दिली.
मित्तल म्हणाल्या,जिल्ह्यात मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा अशा एकूण 5,027 नोंदी आढळून आल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्ह्यात आतापर्यंत 18,200 पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले असून, 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार (GR) 377 प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्व नोंदींची यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त SEBC नुसार 35,981 प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. जात पडताळणी समितीकडे प्राप्त झालेल्या 1,664 अर्जांपैकी 1,016 जणांची पडताळणी पूर्ण करून प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
आवश्यक पुरावे सोबत घेऊन यावेत
नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी येताना नोंदीचे आवश्यक पुरावे सोबत घेऊन यावेत, असे आवाहन करण्यात आले. नियमानुसार अर्ज केल्याशिवाय दाखले मिळणार नसून वंशावळ सिद्ध करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच नियमानुसार अर्जदारांना SEBC किंवा कुणबी यापैकी एकाच पर्यायाची निवड करावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, जालना जिल्ह्यासाठी जाधव यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जरांगे यांच्या प्रकृतीवर लक्ष
सध्या राज्यात जातीच्या आधारावर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आपले राज्य प्रगतिशील आणि मॉडर्न असल्याचे नमूद करत प्रशासनाने विकासावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. एका विकसित राज्यात जातीचा प्रश्न मागे ठेवून प्रगती आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तसेच आपली पहिली ओळख ही माणूस म्हणून असली पाहिजे, असा संदेश यावेळी देण्यात आला.
