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Zepto-Zomato से खाना मंगाना महंगा, मिनिमम ऑर्डर पर नए नियम जारी

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क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto ने फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को 149 रुपये से बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया है. यानी कि अब बिना किसी डिलीवरी चार्ज के सामान मंगाने के लिए ग्राहकों को कम से कम 199  रुपये का कार्ट वैल्यू बनाना होगा.

इस बढ़ोतरी के बाद Zepto का फ्री डिलीवरी बेस प्राइस Blinkit और Instamart जैसी अपनी दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बराबर आ गई है. इतना ही नहीं, भारी डिमांड वाले पीक ऑवर्स में मिनिमम ऑर्डर वैल्यू बढ़कर 299 रुपये तक हो जाती है.

कंपनी ने क्यों किया ऐसा?

कंपनी अब केवल ऑडर्स की संख्या बढ़ाने पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि उसका ध्यान एवरेज बास्केट वैल्यू बढ़ाने पर भी है ताकि हर डिलीवरी पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके. दरअसल, कम कीमत वाले ऑडर्स पर पैकेजिंग और डिलीवरी बॉय का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है. अब कंपनी के इस नियम के चलते लोग फ्री डिलीवरी के लिए कार्ट में ज्यादा से ज्यादा सामान ऐड करेंगे.

Zomato से खाना मंगाना भी महंगा

Zomato पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना 10% से 30% तक महंगा हो सकता है, अगर सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए. जोमैटो लिमिटेड की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजलि रवि कुमार ने कहा कि प्लास्टिक पैकेजिंग से हटने पर ग्राहकों के लिए लागत बढ़ सकती है.

अभी ज्यादातर खाने की डिलीवरी प्लास्टिक के डिब्बों या प्लास्टिक रैपिंग मटीरियल में की जाती है और पैकेजिंग का खर्च आमतौर पर ऑर्डर की कुल कीमत का लगभग 5% होता है, जिसका बोझ ग्राहक को उठाना पड़ता है. कंपनी की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजलि कुमार ने कहा कि ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ने का फैसला पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं और ग्राहकों की भुगतान करने की क्षमता, दोनों से तय हो रहा है.

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