जर धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना (एकनाथ शिंदे) मिळू शकत नसेल आणि मलाही (उद्धव ठाकरे) मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले (frozen) गेले पाहिजे अशी मोठी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावेळी नावावर मात्र आमचा हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क सांगू शकत नाहीत असाही युक्तिवाद त्यांनी केला. शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सलग सातव्या दिवशी सुनावणी पार पडली.
शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच आहे
“मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की, ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय द्यावा. त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क (equity) निर्माण होत नाही. हा चिन्हाच्या अनधिकृत वापराचं प्रकरण आहे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले गेले पाहिजे. ते नाव माझा हक्क आहे. हा माझा पर्यायी युक्तिवाद आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, असे आमच्या मते आहे; त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क (equity) सांगू शकत नाहीत,” असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
….तर तुम्ही पक्षांतराला प्रोत्साहन देत आहात
“ज्या अर्थाचा अन्वयार्थ लावल्याने या गोष्टीला परवानगी मिळेल, तो अर्थ ‘दहाव्या अनुसूची’चे (Tenth Schedule) उल्लंघन करणारा ठरेल. केवळ परिच्छेद 3 आणि 4 मध्ये नमूद केलेले बचावच येथे उपलब्ध आहेत. ‘दहाव्या अनुसूची’चा अर्थ लावताना, पक्षांतराला प्रोत्साहन देऊन आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचा पायाच उद्ध्वस्त होणार नाही, याची आपण खात्री केली पाहिजे. जर तुम्ही असे म्हणत असाल की 19 जुलै नंतर त्यांना इतका पाठिंबा मिळाला आणि म्हणून त्या नंतरच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहता येईल, तर तुम्ही पक्षांतराला प्रोत्साहन देत आहात. जेव्हा एखादी व्यक्ती सत्तेवर असते, तेव्हा असे घडणे स्वाभाविकच असते,” असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
21 जून आणि 19 जुलै रोजीची परिस्थिती काय होती, याचाच विचार आपण केला पाहिजे. त्यानंतर घडलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा वापर अशा प्रकारे केला जाऊ शकत नाही ज्यामुळे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल. ‘दहाव्या अनुसूची’च्या अर्थाचा हाच मुख्य गाभा आहे असंही ते म्हणाले.
