मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील लाडक्या बहिणींना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. राज्यात धर्मांतरासंदर्भातील नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 28 ऑगस्टपासून राज्यभरात लागू होणार आहे. याबाबत राज्याच्या गृह विभागाकडून अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने 17 ऑगस्ट रोजी ही अधिसूचना जारी केली आहे.
धर्म स्वातंत्र्य कायदा हा रक्षाबंधन म्हणजे 28 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रात अंमलात येणार आहे. कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या नावाने गृह विभागाचे उपसचिव प्रितमकुमार जावळे यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनीही मंजुरी दिली होती. त्यामुळं या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं होतं. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी राज्य सरकारकडे अधिसूचना जारी करण्यासाठी हे विधेयक पाठवले होते. त्यानुसार आता 28 ऑगस्टला हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. 28 ऑगस्टला रक्षाबंधन असल्याने लाडक्या बहिणींसाठी ही मोठी भेट ठरणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत मार्च 2026मध्ये अर्थसंकल्प अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर विधान परिषदेतही याला मंजूरी मिळाली होती. त्यानंतर विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या स्वीकृतीसाठी पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता फक्त राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.
कायद्यातील प्रमुख तुटी काय?
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा,2026 चा मुख्य उद्देश हा बळजबरीने, फसवणूक करुन, दिशाभूल व आमिष दाखवून लग्नाचे वचन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरणवर आळा घालणे हा आहे. कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या तूटी दाखल केल्या आहेत.
कुणाला स्वेच्छेने धर्मांतरण करायचे असल्यास 60 दिवस आधी तसा अर्ज सक्षम प्राधिकरणाकडे करावा लागणार. तसंच, एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर बळजबरी, धोक्याने किंवा लग्नाचे वचन देऊन करत असतील तर तो दखलपात्र गुन्हा आहे.
धर्म परिवर्तन करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेवर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की धर्म परिवर्तनहे स्वच्छेने झालं आहे का. धर्म परिवर्तनाबाबत आई-वडिल, भाऊ-बहिण आणि अन्य जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करु शकणार आहेत. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सात वर्षांपर्यंती शिक्षा होऊ शकते. तसंच, जर पुन्हा गुन्हा घडला तर 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसंच, आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म लागू होणार आहे.
