देशभर में 1 कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं और इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी आधार रेलवे पासपोर्ट क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों की कीमतों तक कई नियम नए महीने से बदल रहे हैं. किसी भी परेशानी या एक्स्ट्रा खर्च से बचने के लिए इन बदलावों को पहले से समझ लेना जरूरी है.
पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी रोक हट रही है
वेस्ट एशिया संकट के चलते सरकार ने 12 जून को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ अस्थायी पाबंदियां लगाई थीं. इसके तहत रिटेल पंप पर हर ग्राहक या वाहन को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी. साथ ही उद्योग और कारोबार से जुड़े बड़े यानी बल्क उपभोक्ताओं को रिटेल पंप की जगह तय किए गए कंज्यूमर पंप से तेल लेने को कहा गया था. यह कदम जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया था.
अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून को आदेश जारी कर ये पाबंदियां 1 जुलाई से हटा दी हैं. मंत्रालय का कहना है कि सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के बाद पाया गया कि अब ये उपाय जरूरी नहीं रहे. यानी 200 लीटर डीजल वाली सीमा खत्म हो रही है और बड़े उपभोक्ता फिर से सामान्य तरीके से तेल खरीद सकेंगे. मंत्रालय के मुताबिक इनकी वापसी सप्लाई सुधरने और आपूर्ति सामान्य होने की निशानी है.
LPG, CNG और एटीएफ के दाम भी बदल सकते हैं
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस और ईंधन के दामों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में 1 जुलाई को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के साथ सीएनजी पीएनजी और हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ के दाम घट या बढ़ सकते हैं. पिछले कुछ महीनों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रहे हैं इसलिए इस बार भी सबकी नजर नई कीमतों पर रहेगी.
आधार में ईमेल अपडेट कराना अब मुफ्त
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. अब आधार में ईमेल आईडी जोड़ना या बदलना मुफ्त हो गया है. पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे लेकिन 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त रहेगी. यह छूट सिर्फ नए आधार मोबाइल ऐप पर मिलेगी. अगर आप किसी और तरीके से ईमेल अपडेट कराते हैं तो पूरा शुल्क देना होगा. इसके साथ ही पुराना एमआधार ऐप बंद किया जा रहा है और उसकी जगह नया आधार ऐप लाया गया है जिसमें ज्यादा सुरक्षा और आसान इस्तेमाल वाले फीचर दिए गए हैं.
पासपोर्ट बनवाना अब पहले से महंगा
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है. यह बदलाव 20 जून को जारी पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत हुआ है और 1 जुलाई से लागू हो रहा है. करीब चौदह साल बाद पासपोर्ट फीस में यह पहला बड़ा बदलाव है.
अब 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 रुपये हो गई है और इसी का तत्काल शुल्क 3500 से बढ़कर 5000 रुपये हो गया है. वहीं 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2000 से बढ़कर 3500 रुपये और तत्काल शुल्क 4000 से बढ़कर 6000 रुपये कर दिया गया है. पासपोर्ट दोबारा बनवाने खोए या खराब पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के साथ नाबालिगों के पासपोर्ट पर भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे. हालांकि पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और बड़ों का पासपोर्ट पहले की तरह दस साल तक मान्य रहेगा.
ट्रेन में बिना टिकट सफर करना अब महंगा पड़ेगा
1 जुलाई से बिना टिकट या बिना सही टिकट यात्रा करने पर कम से कम जुर्माना 250 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाएगा. यह बदलाव जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 138 में किया गया है. रेलवे का कहना है कि यह कदम बिना टिकट यात्रा रोकने और टिकट जांच को सख्त करने के लिए उठाया गया है. कोर्ट की ओर से दी जाने वाली ज्यादा से ज्यादा सजा पहले जैसी ही रहेगी जिसमें छह महीने तक की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव
एसबीआई कार्ड चुनिंदा फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के नियम 1 जुलाई से बदल रहा है जिसका असर कुछ कार्डधारकों पर पड़ेगा. वहीं एचडीएफसी बैंक के रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल रहे हैं. अब इस कार्ड पर मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60000 रुपये खर्च करने होंगे यानी जो लोग ट्रैवल फायदों के लिए यह कार्ड इस्तेमाल करते हैं उन्हें अब शर्त पूरी करनी होगी.
गाड़ियां खरीदना भी महंगा होगा
नई कार खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए जुलाई की शुरुआत भारी पड़ सकती है. टाटा मोटर्स अपनी पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम 1 जुलाई से 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा रही है. कंपनी अपने कमर्शियल वाहनों के दाम भी 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा रही है. इसके अलावा किआ इंडिया भी अपनी सभी गाड़ियों के दाम 1 जुलाई से 2 प्रतिशत तक बढ़ा रही है. दोनों कंपनियों ने इसकी वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई को बताया है.
आयकर रिटर्न को लेकर एक जरूरी बात
कई जगह आयकर रिटर्न को भी 1 जुलाई से बदलने वाले नियमों में गिना जा रहा है लेकिन यह सही नहीं है. आयकर रिटर्न से जुड़ा कोई नियम या तारीख 1 जुलाई को नहीं बदल रही है. आकलन वर्ष 2026 27 के लिए रिटर्न भरने का काम पहले से चालू है. नौकरीपेशा और बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है. बिना ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए यह तारीख 31 अगस्त और ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर है. इसलिए रिटर्न भरने में देरी न करें ताकि बाद में जुर्माना और परेशानी से बचा जा सके.
एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन वालों के लिए नया नियम
जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी सिलेंडर और पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी दोनों के कनेक्शन हैं उनके लिए सरकार ने 90 दिन की समयसीमा दी थी. यह समयसीमा 30 जून को खत्म हो रही है और ऐसे लोगों को पीएनजी में शिफ्ट होने को कहा गया था.
1 जुलाई से यह नियम जमीन पर लागू हो सकता है हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अब तक दोनों कनेक्शन रखने वालों की गैस सप्लाई तुरंत रोकने का कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बस अपना कनेक्शन समय रहते अपडेट करा लेना बेहतर रहेगा.
कुल मिलाकर 1 जुलाई से कई छोटे बड़े बदलाव एक साथ लागू हो रहे हैं. इनमें से कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे तो कुछ राहत भी देंगे. ऐसे में बेहतर यही है कि इन नियमों को पहले से जान लें और अपने जरूरी काम समय रहते निपटा लें.
