रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेली 24 वर्ष नव्या नागरी सहकारी बँकांना रिझर्व बँकेकडून परवाने दिले जात नव्हते.मात्र,आता आरबीआयने नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात सारख्या सहकारी चळवळ बळकट असलेल्या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने नव्या नागरी सहकारी बँका उदयास येण्याची शक्यता वाढली आहे.
गेली काही दशक सहकारी बँकिंग क्षेत्रात होणारे घोटाळे आणि एकानंतर एक नागरी सहकारी बँकांवर आरबीआयकडून निर्बंध लावण्यात आले होते. नव्या नागरी सहकारी बँकांसाठी परवाने देताना अत्यंत काटेकोर निकष ही आरबीआय कडून लावण्यात आले आहेत.
नव्या नागरी सहकारी बँकेच्या परवान्यासाठी RBI चे निकष
नव्या नागरी सहकारी बँकेसाठी परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करणारी संस्था “मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट 2002” अंतर्गत नोंदणीकृत असणे बंधनकारक असेल.
ती पतसंस्था किमान 10 वर्षांपासून कार्यरत असावी…
पतसंस्थेकडे किमान 10 हजार कोटी ( 10000 कोटी ) ठेवी आणि 300 कोटी निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) असणे आवश्यक राहील.
मागील पाच वर्षांतील आर्थिक कामगिरी सातत्यपूर्ण आणि समाधानकारक असावी.
CRAR किमान 12% आणि नेट NPA 3% पेक्षा जास्त नसावे…
पतसंस्थेतील कोणत्याही एका संचालकाचे किंवा सदस्याचे भागभांडवल ५% पेक्षा जास्त नसावे.
रिझर्व्ह बँक प्रथम अर्जांची प्राथमिक छाननी करेल. पात्र अर्जदार संस्थांची सखोल तपासणी आणि आर्थिक पडताळणी करेल.. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची इंटरनल स्क्रीनिंग कमिटी (ISC) अर्जांचे परीक्षण करून शिफारस करेल. त्यानंतर रिझर्व बँकेची कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड अंतिम निर्णय करेल..
विशेष म्हणजे गेले काही वर्ष सातत्याने एक एक करून नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व बँकेकडून निर्बंध लावले जात होते… निर्बंध लागलेल्या बँका घोटाळ्यात आणि आर्थिक तोट्यात असल्याने ठेवीदारांच्या ठेवी वर्षानुवर्षे त्या नागरी सहकारी बँकात अडकून पडत होत्या… मात्र आता रिझर्व बँकेचा सहकारी बँकिंग क्षेत्रासंदर्भातला दृष्टिकोन बदलला आहे.. आणि त्यामुळेच नव्या नागरी सहकारी बँकांसाठी रिझर्व बँकेने आपली दारे उघडी करून नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मत राज्याच्या सहकार धोरण विषयक उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य विवेक जुगादे यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, रिझर्व बँकेने नव्या नागरी सहकारी बँकांसाठी लावलेली किमान दहा हजार कोटींच्या ठेवीची मर्यादा खाली आणावी आणि ती एक हजार कोटी करावी अशी मागणी ही जुगादे यांनी केली आहे.हा निर्णय होण्यामध्ये सहकार मंत्री अमित शाह यांची मोठी भूमिका आहे.
दरम्यान,काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देशात आणि राज्यात एक एक करून नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व बँकेचे निर्बंध लादले जात होते. ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडत होत्या आणि आता त्याचा अगदी विपरीत धोरण रिझर्व बँकेने स्वीकारलं आहे. देशात नव्या नागरी सहकारी बँकांना तब्बल 24 वर्षानंतर परवानगी देण्याचा निर्णय झाला आहे.
