छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अजूनही गेल्या आठ वर्षांपासून 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ घेण्यासाठी 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांमधून अवघ्या 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेमध्ये लेखी उत्तरामधून सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही स्पष्ट कबुली दिली. त्यामुळे एक प्रकारे शेतकऱ्यांसोबत थट्टा सुरू आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अंमलबजावणी करण्यासाठी 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी आज तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी लेखी उत्तरामध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही आकडेवारी सादर केली. उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान शेतकरी योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशालाच हरताळ फासला असल्याचे चित्र आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीत 1 अब्ज रुपयांची मदत, शेतकऱ्यांना फक्त 75 हजार
दुसरीकडे, ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये तब्बल एक अब्ज रुपयांची मदत जमा झाली. मात्र, राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 75 हजार रुपये मिळाल्याची धक्कादायक माहिती ‘आयटीआय’मधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी आरटीआय टाकून मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जमा झालेली रक्कम आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष झालेली मदत या संदर्भात विचारणा केली होती. यामधून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. साखर कारखान्यांना एक टन उसामागे 10 रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे फर्मान महायुतीने सरकारने काढले होते. या संदर्भात मोठा वादही निर्माण झाला होता. असे असतानाही ही मदत शेतकऱ्यांकडे गेलेली नाही.
355 कोटी 55 लाख रक्कम तिजोरीतच पडून
दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने जाहीर झाले. मात्र, या मदतयोजनेतील लाभ प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना सुद्धा गंभीर तांत्रिक अडथळे उभे राहिल्याचे समोर आले आहे. ई-केवायसी पूर्ण नसणे, बँक व आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे तब्बल 5 लाख 42 हजार 141 शेतकऱ्यांना घोषित मदत मिळालेली नाही. परिणामी या शेतकऱ्यांच्या नावावरची एकूण 355 कोटी 55 लाख रुपयांची रक्कम तिजोरीतच पडून आहे.
