कांग्रेस ने बुधवार (3 अप्रैल) को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में जाकर गारंटी कार्ड बांटा. इसमें पार्टी ने बताया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वह जनता से किए किन वादों को पूरा करने वाली है. पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के तौर पर लोगों के बीच जाकर कार्ड बांटने का काम किया गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर-घर जाकर कार्ड बांटने वाले हैं.
कांग्रेस के डोर-टू-डोर कैंपेन के बारे में बताते हुए खरगे ने कहा, “आज दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड बांटने के लिए आई है. हमारा संदेश है- कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत हम 25 गारंटी पूरी करेंगे. कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या-क्या करेंगे.” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया और आगे भी ऐसा ही होगा.”
कांग्रेस जो कहती है, वह कर दिखाती है: खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, “पीएम हमेशा ‘मोदी की गारंटी’ की बात करते हैं. मगर वह जिस भी गारंटी की बात करते हैं, वह कभी पूरी नहीं होती है. पीएम ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे. सभी के खाते में 15-15 लाख रुपये आएंगे. किसानों की आय दोगुना की जाएगी, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं, वह सिर्फ झूठे वादे करते हैं.” उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस जो कहती है, वह कर दिखाती है.”
कांग्रेस की पांच गारंटी क्या है?
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो न्याय गारंटी कार्ड जारी किया गया है, उसमें पांच गारंटियों का जिक्र है. इसमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय शामिल हैं. हिस्सेदारी न्याय में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा हटाने की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि जहां एसटी समुदाय ज्यादा होगा, वहां अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाएंगे.
ऐसे ही युवा न्याय में कहा गया है कि युवा न्याय के तहत 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी. पेपर लीक से पूरी तरह से मुक्ति दिलाई जाएगी. किसान न्याय को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि कर्ज माफी आयोग बनाया जाएगा और जीएसटी मुक्त खेती होगी. नारी न्याय के तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि केंद्र सरकार की नई भर्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. श्रमिक न्याय के तहत शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा.
