RBI : बँकांमध्ये होणार हा बदल, खासगीकरणानंतर रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय, बदलणार संपूर्ण सिस्टम !

देशातील सर्वात मोठी बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांबाबत (RBI News) मोठे निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत नियोजन सुरु आहे. ज्यामुळे देशभरातील करोडो ग्राहकांना फायदा होईल. आरबीआयने एक परिपत्रक जारी करुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे. बँकांचे खासगीकरण आणि त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागण्याव्यतिरिक्त, देशातील बँकिंग प्रणाली सुधारण्यासाठी आरबीआय विविध योजना करत आहे.

आरबीआयची नवी योजना
आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नागरी सहकारी बँकांचे (urban co-operative banks)वर्गीकरण करण्यासाठी एक विशेष योजना तयार केली आहे. त्यासाठी चार स्तरीय श्रेणीत प्लान जाहीर करण्यात आला आहे. यासोबतच या बँकांच्या नेट वर्थ आणि भांडवल पर्याप्ततेशी संबंधित मानकेही जारी करण्यात आली आहेत.

नागरी सहकारी बँकांमध्ये होणार बदल
नागरी सहकारी बँकांमध्ये बदल होणार आहे. त्यासाठी आरबीआयकडून नागरी सहकारी बँकांसाठी हे बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. या बँकांच्या वर्गीकरणाची चार-स्तरीय नियामक प्रणाली तात्काळ प्रभावाने लागू होईल. हे स्वरुप सहकारी बँकांमधील ठेवींच्या आकारावर आधारित आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

सध्या टियर 1 आणि 2 मध्ये विभाग
RBIच्या परिपत्रकानुसार, सध्या UCB ची सध्या टियर-1 आणि टियर-2 या दोन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे, परंतु, आता चार श्रेणी करण्यात येणार आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की, लहान आकाराच्या सहकारी बँकांमधील सहकार्याची भावना कायम ठेवण्यासाठी फ्रेमवर्कची आवश्यकता आहे.

बँकांची श्रेणी कशी ठरवली जाईल ?
टियर-I UCB मध्ये 100 कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी असलेल्या सहकारी बँका असतील. 100 कोटी ते 1,000 कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेले टियर-II UCB, 1,000 कोटी ते 10,000 कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेले टियर-III आणि 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेले टियर-IV हे UCB असतील.

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दोन बँकांचे खासगीकरण?
दरम्यान, संपूर्ण देशाचं लक्ष संसदेच्या हिवाळी अधिवेशानाकडे (Parliament’s Winter Session) लागले आहे. या हिवाळी अधिवेशनात एकूण 26 विधेयकं (Bills) मांडली जाणार आहेत. त्यापैकी बँकाच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक, क्रिप्टोकरन्सीविषयक विधेयक यांची विशेष चर्चा आहे. आर्थिक क्षेत्राचं लक्ष सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दोन बँकांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यात बदल करण्याच्या विधेयकाकडे आहे. याद्वारे बँकिंग कंपनी कायदा 1970 आणि 1980 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.