केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ म्हणजेच युपीआय पेमेंटसाठी एक नवीन राजपत्र अधिसूचना जारी केली. यामध्ये 2000 रुपयांपर्यंतच्या युपीआय व्यवहारांना ‘शुल्क-मुक्त’ (charges-exempt) इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2000 रुपयांपर्यंतच्या युपीआय व्यवहारांवर बँका कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, ‘रुपे’ (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, 2000 रुपयांपर्यंतचे ‘रुपे’ डेबिट कार्ड व्यवहार आणि UPI व्यवहार यांना अधिकृतपणे ‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती’ (electronic modes of payment) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने काय सांगितलं?
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, या माध्यमांतून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींवर कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007’ (Payment and Settlement Systems Act, 2007) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर संभाव्य शुल्काबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
व्यवहार दोन हजारांपेक्षा अधिक असेल तर? मित्राला पैसे पाठवले तरी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार?
जर सरकारने युपीआय व्यवहारांची मर्यादा 2,000 रुपये निश्चित केली असेल, तर त्या मर्यादेवरील व्यवहारांचे काय होणार? असा प्रश्न कोणालाही पडणं सहाजिक आहे. यापुढे दोन हजारांहून अधिक मोठी रक्कम पाठवण्यासाठी वापरकर्त्यांना शुल्क भरावे लाणार का? सरकारने आधीच हे स्पष्ट केले आहे की, सामान्य ग्राहकांमधील सामान्य व्यवहार, जसे की मित्र, नातेवाईक किंवा कुटुंबाला पैसे पाठवणे विनामूल्य असणार आहे. हे व्यवहार 2000 रुपयांहून अधिक मोठे असले तरी ते मोफत असतील. त्यासाठी कोणतेही शुल्क मोजावे लागणार नाही ते पूर्णपणे विनामूल्य असतील असं सरकारने स्पष्ट केलंय. या अतिरिक्त भाराचा फटका कोणाला बसेल, हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त भूर्दंड कोणाला?
काही दिवसांपूर्वी, सरकारने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर माफक मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याची योजना आखली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमडीआरची तरतूद केवळ व्यापाऱ्यांसाठी विचाराधीन आहे, खरेदीदारांसाठी नाही, असं या मुद्द्यावरुन स्पष्टीकरण देताना म्हटलं होतं.
किती अतिरिक्त पैसे आकारण्याची शक्यता?
सूत्रांनुसार, संभाव्य एमडीआर दर सुमारे 25 ते 40 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.25 ते 0.40 टक्के इतका असू शकतो. अंतिम दर आणि अंमलबजावणीची तारीख नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या नेतृत्वाखालील युपीआय आणि सेवा सुकाणू समितीद्वारे ठरवली जाईल.
