मुंबई ही लहामोठ्या, गरीब- श्रीमंत साऱ्यांचीच असं म्हटलं जात असलं तरीही कायद्यापुढं मात्र कोणीही मोठं नाही हेच शहरातील एका धजक कारवाईनं सिद्ध झालं आहे. मुंबईतील वांद्रे इथं असणाऱ्या गरीब नगर, वांद्रे पूर्व इथं पोलीस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमविरोधातील कारवाई सुरू करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. ज्यामध्ये नागरिकांच्या घरांवर बुल्डोझर चालवण्यात आला. यावेळी या कारवाईला नागरिकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. मात्र न्यायालयाच्या आदेशापुढं कोणाचंही तसुभर चाललं नाही आणि या भागात अनेकांचे संसार रस्त्यावर आल्याचं पाहायला मिळालं. नागरिकांच्या विरोधामुळं घटनास्थळी तणावाची परिस्थितीसुद्धा दिसून आली.
योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर कारवाई
पश्चिम रेल्वेवर अनेक वर्षांपासून चाललेल्या योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, गरीब नगर, वांद्रे (पूर्व) इथं एक मोठी कारवाई करण्यात आली. जिथं सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेण्यात आल्याचं मंगळवार, 19 मे 2026 रोजी पाहायला मिळालं.
तोडक कारवाई अचानक करण्यात आली नाही
ही तोडक कारवाई अचानक करण्यात आली नसून, ‘सार्वजनिक जागा कायदा’ अंतर्गत कार्यवाही 2017 आधीच सुरू करण्यात आली होती ज्यानंतर 27 नोव्बेंहर 2017 रोजी अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश पारित करण्यात आल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं. या प्रकरणाची जवळपास नऊ वर्षांपासून विस्तृत न्यायालयीन छाननी सुरू असून मुंबई उच्च न्यायालय आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयापुढील कार्यवाहीचाही संदर्भ माहितीमध्ये देण्यात आला. समावेश आहे. दरम्यान या कारवाईपूर्वी झालेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात संरक्षणासाठी पात्र असणाऱ्या कोणत्याही संरचनांना धक्का लावला जात नसल्याचं रेल्वेनं स्पष्ट केलं.
पश्चिम रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या असणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामावर या तोडक मोहिमेअंतर्गत हातोडा पडला. 19 मे ते 23 मे असे पाच दिवस ही कारवाई सुरू असेल. वांद्रे इथं केली जाणारी कारवाई प्रामुख्याने कार्यरत रेल्वे मार्गालगतच्या रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रात केली जात आहे असंच रेल्वेनं नमूद करत येथील अतिक्रमणवजा अनधिकृत वस्तीमुळे मानवी जीविताला आणि रेल्वेच्या कामकाजाला धोका निर्माण होतो याकडे लक्षही वेधण्यात आलं.
”रेल्वेची जमीन, मग ती कुठेही असो, कायमस्वरूपी अतिक्रमित राहू शकत नाही, विशेषतः सुरक्षा-संवेदनशील कार्यान्वयन क्षेत्रांमध्ये तर नाहीच. त्याच वेळी, रेल्वे प्रशासन कायद्याच्या आणि न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीत राहूनच कठोर कारवाई करत आहे”, अशी स्पष्टोक्ती रेल्वे विभागानं सदर कारवाईबाबत दिली आहे.
