गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दैनंदिन जीवनातील काही गोष्टींसाठी काटकसर करावी असं आवाहन केलं. त्यात त्यांनी वर्षभर सोनं खरेदी करु नका, परदेशात फिरायला जाऊ नका, वर्क फ्रॉम होम करावे. इंधन बचत करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीवर भर द्यावे. त्यानंतर काही दिवसांमध्ये सोन्याचा आयात शुल्कात वाढ केली. अमेरिका आणि इराणमधील युद्धा मोठा परिणाम हा जगातील इतर देशांवर झाल्याचा पाहिला मिळत आहे. इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून होणाऱ्या जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे इंधन पुरठ्यावर मोठा परिणाम झाला. अनेक देशांमध्ये इंधनामुळे स्मार्ट लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली. आता सोन्यापाठोपाठा चांदीबाबतही केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. चांदीच्या आयातीवर कडक निर्बंध लागू करुन सरकारने आणखी एक मोठं पाऊल उचलं आहे. सोन्यापाठोपाठ चांदीवरही 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नव्या निर्णयानुसार आता चांदीच्या अनेक प्रकारांना फ्री आयात धोरणातून काढण्यात आले आहेत. त्याला मर्यादित आयात श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, परदेशातून चांदी आयात करण्यासाठी आयातदारांना सरकारची विशेष मंजुरीची आवश्यकता असणार आहे. या निर्णयामागेदेखील परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, चांदीच्या विटा आयत करण्यासाठी 71069221 आणि 71069229 हे दोन आयातीचे कोड फ्री कॅटेगरीतून काढून टाकण्यात आले आहेत. आता हे आयात कोड थेट रिस्ट्रि्क्टेड कॅटेगरीमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या अर्थ असा होतो की, यापुढे भारतातील सामान्य व्यापारी किंवा व्यावसायिक परदेशातून थेट चांदीच्या विटांची खरेदी करु शकणार नाही.
तसंच परदेशातून चांदी भारतात आणण्यासाठी आरबीआयने नामांकित केलेल्या बँका, डीडीएफटीने मान्यता दिलेल्या एजन्सी आणि आयएफएससीए मंजूर पात्र सराफा व्यापारी जे इंडिया इंटरनॅशनल बुलिटन एक्सचेंज च्या या तीन मार्गाने विकत घेऊ शकतात. दरम्यान हा नियम आजपासून लागू करण्यात आला आहे. तर सोन्यानंतर चांदीतही 6 टक्के 15 इम्पोर्ट ड्युटी वाढल्यामुळे हा व्यापाऱ्यांसाठी दुसरा मोठा धक्का मानला जातोय.
दरम्यान चांदीचा वापर हा भारतात फक्त दागिन्यांसाठी मर्यादित नसून इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीत उपकरणे, सौर पॅनेल आणि गुंतवणुकीसाठी करण्यात येतो. त्यामुळे सरकारने इम्पोर्ट ड्युटी वाढल्यामुळे या सगळ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम पाहिला मिळणार आहे.
