पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन वाचवण्याचं आवाहन केल्यानंतर देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी वेगवेगळे निर्णय घेत मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला असतानाच आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चक्क बुलेटनं विधानसभेत दाखल झाले. आज विधानसभेमध्ये विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी पार पडणार असल्याने सर्वच मंत्री विधानसभेत उपस्थित आहेत. अनेक मंत्री विधानसभेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर असतानाच अचानक मुंबई पोलिसांच्या दुचाकीचं एक पथक विधानसभेच्या मुख्य प्रवेशद्वारामधून आत शिरलं. या पथकाच्या मध्यभागी चक्क मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस बुलेट चालवत होते. डोक्यावर हिरव्या रंगाचं हेल्मेट घालून फडणवीस बुलेटवरच विधानसभेच्या आवारात आले. त्यांनी विधानसभेच्या मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारापासून काही अंतरावर बुलेट उभी केली आणि ते आत निघून गेले.
अचानक मुख्यमंत्री बुलेटने विधीमंडळात दाखल झाल्याने सुरक्षा यंत्रणांबरोबरच उपस्थित मंत्र्यांचीही फडणवीसांची ही वेगळीच झलक पाहण्यासाठी गर्दी झाली. विशेष म्हणजे फडणवीस एकटेच नव्हते तर त्यांच्या मागे मंत्री आशिष शेलारही बसले होते.
चालत मंत्रालयात जाणार
विधीमंडळाच्या इमारतीत मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसहीत उपमुख्यमंत्री आणि इतर अनेक मंत्री आज चालतच विधीमंडळ ते मंत्रालयादरम्यानचा प्रवास करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
इंधन आणि परकीय चलन बचतीच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतलेल्या दोन उच्चस्तरिय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला आणि त्यानुसार काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. या बैठकीत जे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले, ते पुढीलप्रमाणे…
– मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांची असेल.
– मंत्री-अधिकार्यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत.
– मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा.
– मंत्री-अधिकारी यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करावा.
– अधिकार्यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात.
– शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा.
– ऊर्जा बचतीसाठी अनावश्यक होर्डिंग्ज/फ्लेक्सवरील कारवाई वाढवण्यात याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.
