मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांचा धीम्या गतीने होणारा विस्तार, एसी लोकलमुळे कोलमडलेला वक्तशीरपणा यामुळे रेल्वेगाड्यांमधील प्रवाशांची गर्दी वाढू लागली आहे. या गर्दीवर तोडगा निघत नसतानाच मध्य रेल्वेच्या लोकलमध्ये फेरीवाल्यांना अधिकृतपणे मान्यता देण्याचा धक्कादायक निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शंभर फेरीवाल्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गर्दीच्या रेट्यामुळे पडून होणारे मृत्यू रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या मध्य रेल्वेला आता प्रवाशांच्या जिवापेक्षा महसूल महत्त्वाचा असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
टप्प्याटप्प्याने अधिकृत विक्रेते
सीएसएमटी–कल्याण लोकल गाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ व इतर वस्तूंच्या विक्रीसाठी टप्प्याटप्प्याने अधिकृत विक्रेते नेमण्यात आले आहेत. २२ डिसेंबर २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असून या विक्रेत्यांना २१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत सर्व उपनगरी गाड्यांमध्ये विक्रीची मुभा देण्यात आली आहे. करारातून मध्य रेल्वेला वार्षिक ४४ लाख रुपये परवाना शुल्क मिळणार असून, तीन वर्षांचे एकूण करारमूल्य एक कोटी ३२ लाख तीन हजार रुपये आहे.
.
प्रवासी महासंघाचं पत्र
आधीच लाखो प्रवासी जीव मुठीत धरून प्रवास करत असताना लोकलमध्ये फेरीवाल्यांची भर घालणे म्हणजे गर्दी, चेंगराचेंगरी आणि अपघातांना खुले आमंत्रण देण्यासारखे आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवले आहे. एसी केबिनमध्ये बसून निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी एकदा सकाळ-संध्याकाळ गर्दीत सीएसएमटी ते कल्याण असा प्रवास करावा. त्यानंतर महसूल वाढवण्यासाठी असे निर्णय घ्यावेत. मुंबई आणि उपनगरातील लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयाबाबत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारावा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
