मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अजित पवार यांच्या अपघातावर भाष्य केले. अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी सुरू आहे. एसपी दर्जाचा अधिकारी तो चौकशी करतोय. 27 जानेवारीला संध्याकाळी त्यांचा विमान प्रवास निश्चित झाला. विमानात स्फोटक साहित्य नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या विमानात इंधनाचे वेगळे कॅन नेल्याचे आढळले नाही, असे फडणवीस म्हणाले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
स्लॅाट ॲलॅाटमेंटसाठी तात्पुरती नावे दिली होती. विवेक ओबेरॉय यांची तब्येत खराब असल्याने त्यांच्या ऐवजी सुमीत कपूर यांना नेमले. आदल्या रात्री पायलट बदलले होते. ऐनवेळी बदलले नव्हते.पायलट यांना पुरेसा आराम मिळाला होता. विमानाची तपासणी 23 मार्च 2025 रोजी केली होती. संबंधित कंपनीकडे 16 विमाने आहेत. एआयएबीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अंतिम अहवालात तो समाविष्ट केला जाईल, असे ते म्हणाले.
2010 आणि 2017 मध्ये ब्रेथ एनालिसीस टेस्ट निगेटिव आल्याने सूमित कपूर यांचे लायसन्स निलंबित केले होते. नंतर त्यांना ट्रेनिंगनंतर पुन्हा लायसन्स दिले गेले होते. केंद्रीय गृह खात्यालाही आम्ही चौकशी करण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या चौकशीचा अहवाल आल्यावर सीबीआय चौकशी करण्याबाबत कार्यवाही केली जाणाराय.तपासासाठी आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य घेतले गेले आहे. एआयआयबी अहवालानुसार व्हिजिबिलीटी तीन हजार किमी होते. ए्अरपोर्टवर धावपट्टीवरील चिन्हे फिकट झाली होती. हे अनकंट्रोल्ड एअरपोर्ट आहे, असेही त्यानी सांगितले.
यातले सगळे सत्य बाहेर आले पाहिजे. रोहित पवारांच्या प्रयत्नाला समर्थन आहे. आम्हा सर्वांची तीच संवेदना आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार चौकशीकरता वारंवार भेटत आहेत. अमित शाह यांची भेट घेणार आहोत. एफआयआरचा मुद्दा आलाय. जेव्हा अपघात होतो तेव्हा एडीआर रजिस्टर होतो, चौकशी झाल्यावर काही घातपात, चुका दिसतात तेव्हा एफआयआर होते. एफआयआरपेक्षा चार्जशीट महत्वाची असते, असे ते म्हणाले.
जेवढी माझ्याशी त्यांची मैत्री होती तेवढी कुणाशी होती असे वाटत नाही. एडीआर हा एफआयआरमध्ये रूपांतरीत होतो. कर्नाटकात झिरो एफआयआर दाखल झाला. त्यांना हा अधिकारच नाही. पिडित जर तिथे पोहचू शकत नसेल तेव्हाच झिरो एफआयआर दाखल होतो. कर्नाटकने राजकीयदृष्ट्या केले आहे. राज्याची मानहानी व्हावी म्हणून हे केले आहे. आकाशपातळ एक करून कुणाचा बाप असला तरी खोदून काढू…तीव्रता कमी असेल पण बोथट आहे. मुडदाही खोदून काढू, अशी स्पष्ट शब्दात आपली भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.
नरेंद्र मेहता यांचा भूमाफिया आहे याचा पुरावा द्या. पुरावा असेल तर माझ्या पक्षाचा असेल तरी ही मी कारवाई करेल, साखर उद्योगाला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती नेमली आहे. केंद्राकडेही याविषयी जाणार आहोत. देशाच्या ५० टक्के कांद्याचे उत्पादन राज्यात होते. १० टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्यात होत नाही. कांदा उत्पादक यांना मदत करावी लागेल. एक समिती नेमून आराखडा तयार करायला सांगितला आहे. दिर्घकाळाचा विचार करून कांदा ऐवजी इतर पिकांचा विचार करावा लागेल.आंबा आणि काजू पिकाला फटका बसलाय. प्राथमिक अहवाल मागितला आहे. १ लाख २४ हजार क्षेत्र आंबा पिकाखाली आहे. आंब्याला १५ मेपर्यंत विमासंरक्षण असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
