महायुतीच्या पाणीपट्टी वाढ न करण्याची घोषणा कागदावरच? राहिली का असा सवाल आता उपस्थित होतोय.मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महायुती सरकारने दिलेल्या वचनाचा भंग झाल्याचे चित्र दिसत आहे. पाणीपट्टी वाढ न करण्याचे आश्वासन देऊनही छोट्या घरांवर नवीन कर लादला जात आहे. यामुळे सामान्य मुंबईकर नाराज झाले आहेत.मुंबईकरांवर कसा बसेल कराचा बोजा? सविस्तर जाणून घेऊया.
पाणीपट्टीवाढ करणार नाही म्हणणा-या महायुतीच्या पालिकेतील सत्ताकाळातच 500 स्क्वेअर फुटाखाली असणा-या घरांना पाणीपट्टी आणि मलनि:सारण कर आकारला जाणार आहे. 500 स्क्वेअर फुटाखालील घरांमध्ये जिथे जलमापक बसवलेले नाही तिथे पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारणार आहे. यापूर्वी 500 स्क्वेअर फुटांखालील घरांना सरसकट मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर माफ केला जात होता. आता मात्र तो आकारला जाण्याचे धोरण तयार केले जात आहे.
वचनबद्धतेचा भंग
महायुतीने निवडणुकीत ‘पाणीपट्टी वाढणार नाही’ असे जाहीर केले होते. मात्र सत्तेत आल्यावर 500 स्केअर फुटांखालील घरांवर पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारण्याचे नवे धोरण तयार केले आहे. यापूर्वी ही घरं मालमत्ता करासोबतच पाणी आणि मलनिस्सारण शुल्कातून पूर्णपणे माफ होती.
नवीन कर कोणावर?
500 स्केअर फुटांखालील घरांमध्ये जलमापक (वॉटर मीटर) नसलेल्या घरांना आता पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण शुल्क भरावे लागणार आहे. मुंबईत अशी लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे आहेत. यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे
मलनिस्सारण खात्याची भारी तरतूद
मलनिस्सारण खात्यासाठी 6600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे पैसे आता छोट्या घरांवरून वसूल करण्याचे नियोजन दिसत आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, पण सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण येईल.
राज्य शासनाची थकबाकी
राज्य शासनाकडे महापालिकेची 10 हजार 948 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, शैक्षणिक अनुदान आणि जकातीची 2417 कोटींची नुकसानभरपाई समाविष्ट आहे. शासनाकडून पैसे मिळत नसताना महापालिका मुंबईकरांवर कर लादत आहे, असा आरोप होत आहे.
पाणी व इतर विकासकामांसाठी तरतूद
मुंबईला अतिरिक्त 200 दशलक्ष लिटर पाणी देणारा मनोरी प्रकल्पासाठी 500 कोटी, एकूण पाणीपुरवठ्यासाठी 6475 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. बाजारांच्या पुनर्विकासासाठी 200 कोटी आणि बेस्टसाठी 1000 कोटींचे अर्थसहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र या सर्व तरतुदींसाठी छोट्या घरांवर कर लादणे योग्य आहे का, असा प्रश्न मुंबईकर विचारत आहेत.
