स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बाबतची सुप्रीम कोर्टात दुपारी 12 वाजता सुनावणी सुरू झाली. याचिकाकर्तांनी आपली बाजू मांडली. ट्रिपल टेस्ट घ्यावी लागते आणि आरक्षण मर्यादा ओलांडता येत नाही हे खानविलकर यांच्या जजमेंटमध्ये म्हटल्याचा उल्लेख करण्यात आला. राज्य सरकारला फक्त तारीख पाहीजे असते. त्यांना सुनावणी नको असते, अशी आक्रमक भूमिका याचिकाकर्त्यांचे ॲड विकास सिंग यांनी घेतली.
सरकारने काय सांगितलं? याचिकाकर्त्यांनी काय म्हटलं?
सरकारची बाजू मांडताना महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी, “नगर पंचायतीचा निकाल 2 डिसेंबरला येणार आहे. हा मुद्दा कोणत्या कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आहे याची आम्ही माहिती काढतोय,” असं सांगितलं. तसेच पुढे बोलताना मेहता यांनी, “सेमी अर्बन एरियात निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत,” अशी माहितीही दिली. राज्य सरकारकडून पुढील तारीख मागण्यात आली असता याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. प्रत्येकवेळी सरकार अशीच तारीख मागितली जातेय, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नोंदवला.
चीफ जस्टीस सुर्यकांत काय म्हणाले?
चीफ जस्टीस सुर्यकांत यांनी या प्रकरणासंदर्भात आदेश देताना, “पुढील तारीखेपर्यंत कोणत्याही निवडणुका जाहीर करू नये,” असं सांगितलं. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी, “57 जागांवर नगर पालिका आणि नगर परिषद ठिकाणी आरक्षण मर्यादा पार झालीय,” असं राज्य सरकार वकिलांनी सांगितलं. ॲड विकास सिंग यांनी आपली बाजू मांडताना, 50 टक्के ही आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा आहे. ती ओलांडता येणार नाही,” असं नमूद केलं. “आम्ही सध्या कोणतेही महत्त्वाचे निर्देश देत नाही. परंतु खाली लोकशाहीच्या प्रक्रियेचे आणि नियमांचे पालन करायला पाहीजे,” असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. यानंतर न्यायालयाने पुढील तारीख देताना शुक्रवारी म्हणजेच 28 तारखेला पुढील सुनावणी होईल असं जाहीर केलं.
मोठं खंडपीठ स्थापन करता येऊ शकेल
ॲड मंगेश ससाणे यांनी आजच्या सुनावणीसंदर्भात माहिती देताना, “याचिकाकर्त्याचे वकील यांनी केर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले आहे. 46 ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे, असं राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले की बांठीया कमिशनने ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहेत. शेखर नाफडे हे राज्य सरकारचे वकील आहेत. त्यांनी लक्षात आणून दिले की शेड्युल ट्राईब परिसरात आरक्षण पुढे जाते,” असं स्पष्ट केलं. पुढे बोलताना ॲड ससाणे यांनी, “यावर कोर्ट म्हणाले की काही मुद्द्यांवर लार्ज बेंच स्थापन करता येऊ शकेल. जरी निवडणूका झाल्या तरी अंतिम निकालाच्या अधीन राहून निर्णय घेता येऊ शकतो. निवडणूका थांबवता येणार नाही हे कोर्टाकडून निदर्शनास आले. ओबीसी प्रमाण किती आणि एससी एसटी प्रमाण किती हे राज्य सरकारला शुक्रवारी सांगावे लागेल,” असं ॲड मंगेश ससाणे म्हणाले. “काही ग्रे एरिया राहत असेल तर लार्जर बेंचचा विचार करू असं कोर्ट म्हणाले आहे,” असं ॲड मंगेश ससाणेंनी स्पष्ट केलं. कालच सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतलेले सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
जाहीर केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का?
जाहीर झालेल्या म्हणजेच 2 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडत असलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का? असा सवाल विचारण्यात आला असता ॲड मंगेश ससाणे यांनी तशी शक्यता दिसत नाही असं सांगितलं. न्यायालयाने वर्केबल सोल्यूशन म्हणजेच अंमलात आणता येईल अशा निकालापर्यंत पोहण्यासंदर्भात सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला असल्याने जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा लागेल असं वाटत नसल्याचं ॲड मंगेश ससाणे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
त्या वकिलाला सांगितलं मुंबई उच्च न्यायालयात जा
सर्वोच्च न्यायालयात नाशिकमधील चक्रणुक्रणे आरक्षण सोडतीबाबत वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीदरम्यान मुद्दा उपस्थित केला. कोर्टाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं.
