सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल (Governor) आणि राष्ट्रपती (President) यांच्या अधिकारांसंदर्भात, विशेषत: राज्य विधिमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याबाबत वेळ-सीमा (time-limit) निर्धारित केली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. तसेच राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवू नयेत, असे सांगत एकप्रकारे अप्रत्यक्षरित्या कानपिचक्या सुद्धा दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय संविधान पीठाने सर्वसंमतीने निर्णय दिला की, राज्य विधानसभांनी पारित केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी मंजुरी देण्यासाठी कोणतीही वेळ-सीमा (time-limit) निर्धारित केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी वेळ-सीमा निश्चित करणे योग्य नाही, असे संविधान पीठाने स्पष्ट केले.
तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते
जरी वेळेची मर्यादा निश्चित केली गेली नसली तरी, जर विधेयकांच्या मंजुरीमध्ये दीर्घकाळ, कोणत्याही कारणाशिवाय, किंवा अनिश्चित काळासाठी विलंब झाला, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते आणि मर्यादित निर्देश (limited instructions) जारी करू शकते.
राष्ट्रपतींच्या बाबतीतही हाच नियम लागू होतो
दीर्घकाळ कारवाई न झाल्यास, संवैधानिक न्यायालय आपले संवैधानिक पद वापरू शकते, जरी न्यायिक पुनर्विलोकनावर पूर्णपणे बंदी आहे.
राज्यपालांचे संवैधानिक पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपालांकडे विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी तीन घटनात्मक पर्याय आहेत:
1. मंजुरी देणे (विधेयकाला संमती देणे).
2. विधेयक पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवणे.
3. मंजुरीसाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवणे.
राज्यपालांना विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना पूर्णपणे रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यपाल हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ एक रबर स्टॅम्प (rubber stamp) नाहीत. घटनेच्या अनुच्छेद 200 आणि 201 अंतर्गत राज्यपालांचे अधिकार त्यांच्या विवेक (discretion) वर अवलंबून असतात. कोणत्याही विधेयकावर निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने (Council of Ministers advice) बांधलेले नसतात.
व्हेटो पॉवर आणि पुनर्विचार संबंधी नियम
- सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी (8 एप्रिल रोजी) आदेश दिला होता की राज्यपालांकडे कोणताही व्हेटो पॉवर (Veto Power) नाही.
- राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी मंजुरी रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही.
- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या मर्जीनुसार चालू शकत नाहीत.
- जर एखादे विधेयक राज्य विधानसभेकडून मंजूर होऊन दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले, तर राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
न्यायपालिका अनुमानित मंजुरी देऊ शकत नाही
अनुमानित मंजुरीचा अर्थ असा आहे की, जर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी बिल गेले आणि त्यांनी वेळेवर प्रतिसाद दिला नाही, तर कायद्यानुसार ते मंजूर झाले आहे असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यवस्था नाकारली.
काय आहे वादाची पार्श्वभूमी?
हा संपूर्ण खटला तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादामुळे उभा राहिला होता, जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून ठेवली होती. यापूर्वीच्या एका आदेशात असे म्हटले होते की राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. (या आदेशानंतर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत विचारून 14 प्रश्न विचारले होते). केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, राज्यपाल विधेयकांवर निर्णय घेत नसतील तर राज्यांनी न्यायालयात जाण्याऐवजी संवादाने (dialogue) प्रश्न सोडवावेत.
