विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली. यावेळी सरसकट महिलांना याचा लाभ देण्यात आला. पण यानंतर यातून लाखो अपात्र महिलांना वगळण्यात आले. हा आकडा थांबताना दिसत नाही. लाडक्या बहिणींना ईकेवायसी करण्याची डेडलाईन देण्यात आलीय. यानंतर महाराष्ट्रातील 1 कोटी महिला योजनेतून बाहेर पडणार? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुमारे 2.35 कोटी महिलांना होतोय. त्यापैकी फक्त 1.3 कोटी महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे. उर्वरित जवळपास 1 कोटी महिलांचे ई-केवायसी 18 नोव्हेंबरपर्यंत बाकी आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबद्दल माहिती दिली. गरज पडल्यास मुदत वाढवली जाईल, असेही ते म्हणाले. ही प्रक्रिया ऑनलाइन काही मिनिटांत पूर्ण होते, पण सुरुवातीला अडचणी आल्या. नंतर व्यवस्था सुरळीत झाल्याने मोठ्या संख्येने महिलांनी ती पूर्ण केल्याचे दिसून आले आहे..
फसवणुकीचे आरोप
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला 2.5 कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र काहींनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे अनेक नावे काढून टाकली गेली. फसवणूक रोखण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले. ही प्रक्रिया लाभार्थींची खरी ओळख पटवते. निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या प्रचंड यशात या योजनेचा मोठा वाटा मानला जातो.
बिहारच्या योजनेशी तुलना
बिहारमध्येही निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी महिलांना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. एका दिवसात 75 लाख महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. तेथे एनडीएला 243 पैकी 200 हून अधिक जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात महिलांना दरमहिना 1500 रुपये दिले जातात. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात ही रक्कम 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन होते पण ते अद्याप पूर्ण झाले नाही.
सरकारचा सौम्य दृष्टिकोन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. 29 महानगरपालिकांमध्ये मतदान होणार आहे. सरकार सध्या योजनेच्या लाभार्थींवर कठोर कारवाई करणार नाही, असे एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. महायुतीचे नेते ई-केवायसीसाठी नोंदणी केंद्र उघडून मदत करत आहेत.
निधी कसा आणणार?
शिवभोजन थाळीसाठीही नुकताच निधी मंजूर झाला. पुढील बजट अधिवेशनात या योजनांना किती निधी मिळेल, यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. ई-केवायसी न केलेल्या महिलांची योजना बंद होऊ शकते, पण सरकार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सावध आहे. महिलांच्या कल्याणासाठीच्या या योजना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरल्याचेही दिसून आले आहे.
