जीएसटी प्रणाली लागू होऊन तब्बल आठ वर्षे झाली असून, दरम्यान केंद्र सरकारने या कर प्रणालीत वेळोवेळी काही किरकोळ बदल केले. मात्र आता मोदी सरकारने जीएसटी प्रणाली अधिक सुलभ आणि सर्वसामान्यांसाठी सोपी करण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 140 कोटी भारतीयांना दिलेला शब्द पाळण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने 12 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त घोषित करत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करून आणखी एक दिलासादायक निर्णय घेतला. आता केंद्र सरकार जीएसटी प्रणाली सुलभ करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे.
सध्या विविध वस्तूंवर वेगवेगळ्या टक्केवारीचे कर (स्लॅब) लागू आहेत, जसे की 5%, 12%, 18% आणि 28%. या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो तसेच वस्तूंच्या किंमतींवरही परिणाम होतो.
फक्त दोन मुख्य स्लॅबचा प्रस्ताव
सरकारने आता फक्त दोन स्लॅब – 5% आणि 18% – लागू करण्याचा विचार केला आहे. याशिवाय, लक्झरी आणि हानिकारक उत्पादनांवर 40% विशेष कर आकारण्यात येईल. गुरुवारी झालेल्या GoM (Group of Ministers) च्या महत्त्वाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे.
हा निर्णय 3 ते 4 सप्टेंबर 2025 दरम्यान होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम करण्यात येईल. सरकारच्या मते, यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार असून टॅक्स अनुपालनही वाढेल.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा?
या प्रस्तावित बदलांचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होऊ शकतो. सध्या घर बांधकामासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवर वेगवेगळे जीएसटी दर लागू आहेत:
सिमेंट – 28%
स्टील – 18%
पेंट – 28%
टाइल्स व सॅनिटरी वेअर – 18%
या उच्च दरांमुळे विकासकांचा खर्च वाढतो आणि परिणामी घरांच्या किमतीही वाढतात. मात्र, कर स्लॅबमध्ये एकसमानता आणल्यास आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) परत आणल्यास, घरांच्या किमती २-४% नी घटू शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हे बदल विशेषतः मध्यमवर्गीय खरेदीदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात, कारण सध्या वाढत्या खर्चामुळे त्यांच्या खिशावर मोठा ताण पडत आहे.
